रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन प्रस्तावों में शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य, न्यायिक सेवा और वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए.
Read More: अमृत भारत स्टेशन योजना से झारखंड को मिली नई पहचान, पढ़िए राज्यपाल क्या कहा…
10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
• राज्य के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक और कॉपी वितरित किए जाएंगे.
• सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए साइंस मैगजीन और कक्षा 11-12 के लिए प्रतियोगी परीक्षा मैगजीन के मुद्रण व वितरण की स्वीकृति दी गई.
• राज्य में जल संसाधनों के समेकित प्रबंधन और बहुउद्देश्यीय उपयोग के लिए झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन को मंजूरी मिली.
Read More: अबुआ आवास योजना में लापरवाही पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह सख्त
• झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल, 2025 को स्वीकृति दी गई.
• श्री विकेश को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी गई.
• चतरा जिले के ईटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण योजना में गबन की गई राशि की वसूली की प्रत्याशा में 22.07 लाख पुनः आवंटित करने का दिया गया आदेश.
Read More: अब पाकिस्तान से न ट्रेड होगा, न टॉक: बीकानेर में गरजे PM मोदी
• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखंड राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रतिवेदन और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.
• सेवानिवृत्त पदाधिकारी राम विलास सिंह की सेवा को नियमित कर ACP/MACP लाभ दिए जाने की स्वीकृति मिली.
