Ranchi: झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य की 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार रात से तमाम एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर जा चुके है। आज प्रदेश भर में कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची के NHM कार्यालय के बाहर भी कर्मी प्रदर्शन कर रहे है।
देखा जाए तो, झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा फरवरी 2025 से वेतन में कथित तौर पर मनमानी कटौती की जा रही है। कर्मचारियों ने इस कटौती की जांच कराने और अब तक काटी गई राशि वापस करने की मांग उठाई है।
संघ ने वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने की भी मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि का भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों पर फर्जी केस आईडी तैयार करने और एंबुलेंस की मरम्मत के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने का दबाव भी बनाया जाता है।
छठ तक समाधान का मिला था भरोसा
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के मुताबिक, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पहले भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी। 16 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ भी कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने छठ पूजा तक समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया था। इसी आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद मांगें पूरी नहीं हुईं, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता चुना।
करीब 2 हजार कर्मचारी आंदोलन में शामिल
बताया जा रहा है कि झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से करीब 2 हजार ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं। ऐसे में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राज्य में संचालित एंबुलेंस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। खासकर सड़क दुर्घटना, गंभीर बीमारी और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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फिलहाल कर्मचारी अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संघ का कहना है कि इस बार केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है।

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