Union Budget 2026 Gaming, Sports, AI और दिव्यांगजन योजना की बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली, 1 फरवरी 2026 — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अपना रिकॉर्ड नौवां लगातार बजट पेश करते हुए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, बल्कि युवाओं, गेमर्स, खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों के लिए भी कई नई और महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की।

बजट 2026-27 को “युवा शक्ति-संचालित बजट” कहा गया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं वो सभी प्रमुख घोषणाएं जो युवाओं और देश के भविष्य को नई दिशा दे सकती हैं।

गेमिंग और AVGC सेक्टर को बड़ा बूस्ट: 15,000 स्कूलों में Content Creator Labs

Union Budget 2026 में Animation, Visual Effects, Gaming and Comics (AVGC) सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की गई है।

AVGC Content Creator Labs की स्थापना

वित्त मंत्री ने कहा:

“भारत का AVGC सेक्टर तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसे 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। मैं प्रस्ताव करती हूं कि Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC Content Creator Labs स्थापित किए जाएं।”

क्यों है यह घोषणा महत्वपूर्ण?

• भारत अब तक मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग हब रहा है — यानी विदेशी कंपनियों के लिए गेम बनाना
• अपनी IP (Intellectual Property) की कमी — भारतीय कहानियों पर आधारित गेम्स की कमी
• स्किल गैप — गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन, VFX में प्रशिक्षित लोगों की कमी

इस पहल से क्या होगा?

स्कूल स्तर से ही स्किलिंग — युवाओं को गेमिंग, एनिमेशन, कॉमिक्स और VFX में करियर के अवसर
रोजगार सृजन — 2030 तक 20 लाख जॉब्स
भारतीय IP का विकास — रामायण, महाभारत जैसी भारतीय कहानियों को वैश्विक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ले जाना
सॉफ्ट पावर — भारतीय संस्कृति को दुनिया में फैलाने का माध्यम

इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया

गेमिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने इसे बड़ा कदम माना है। NODWIN Gaming के को-फाउंडर अक्षत राठी ने पहले कहा था कि:

“AVGC पॉलिसी के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से गेम डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी।”

Gaming Industry की मुख्य मांगें (जो अब पूरी हो रही हैं):

• Tax में राहत और स्पष्टता
• AVGC फंड के तहत बजट आवंटन
• स्किल डेवलपमेंट और इन्क्यूबेशन सेंटर
• eSports को खेल के रूप में मान्यता (Khelo India जैसे कार्यक्रमों में शामिल करना)

Khelo India Mission: स्पोर्ट्स सेक्टर को अगले दशक में ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया:

“स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के अवसरों का बड़ा माध्यम है। Khelo India कार्यक्रम के तहत खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाते हुए, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए Khelo India Mission लॉन्च किया जाए।”

Khelo India Mission के मुख्य बिंदु:

इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट — युवा खिलाड़ियों की पहचान और ट्रेनिंग
कोच और सपोर्ट स्टाफ का विकास — गुणवत्तापूर्ण कोचिंग
स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन — डेटा-आधारित ट्रेनिंग
प्रतियोगिताओं और लीग का विस्तार — अधिक अवसर
ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट — स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर

eSports को भी मिल सकती है मान्यता

गेमिंग इंडस्ट्री लंबे समय से मांग कर रही थी कि eSports को स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी जाए। Khelo India Mission के तहत eSports को शामिल किया जा सकता है, जिससे:

• अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी बढ़ेगी
• युवाओं के लिए नए करियर विकल्प खुलेंगे
• eSports में भारत को पदक दिला सकते हैं

दिव्यांगजन कौशल योजना: विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक रोजगार

Union Budget 2026 में वित्त मंत्री ने दिव्यांगजन (Persons with Disabilities) के लिए विशेष उपायों की घोषणा की:

“मैं दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने और उनके लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए ‘Divyangjan Kaushal Yojana’ का प्रस्ताव करती हूं।”

दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा योजनाएं:

भारत में पहले से ही कई योजनाएं चल रही हैं:

नई Divyangjan Kaushal Yojana से क्या होगा?

40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोगों को स्किल ट्रेनिंग
200+ स्किल डेवलपमेंट कोर्स (IT, Handicrafts, Services, आदि)
नौकरी और स्व-रोजगार के अवसर
Unique Disability ID (UDID) के जरिए आसान रजिस्ट्रेशन

आयुर्वेद को बढ़ावा: 3 नए All India Institutes of Ayurveda

वित्त मंत्री ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत करने के लिए कहा:

“मैं 3 नए All India Institutes of Ayurveda स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं; आयुष फार्मेसियों और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड करूंगी; और जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड करूंगी।”

भारत की Traditional Medicine में Soft Power

• आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है
• WHO ने जामनगर में ग्लोबल सेंटर स्थापित किया है
• योग और आयुर्वेद भारत की सांस्कृतिक शक्ति को बढ़ावा देते हैं

AI के लिए 25 करोड़ लोगों को Capacity Building Mission

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उभरती हुई तकनीकों, विशेष रूप से Artificial Intelligence (AI) को समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति के चालक के रूप में देख रही है।

AI Capacity Building Mission के तहत घोषणाएं:

25 करोड़ लोगों के लिए AI ट्रेनिंग
AI Missions — विभिन्न क्षेत्रों में AI का उपयोग
National Quantum Mission — क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे बढ़ना
Anusandhan National Research Fund — रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा
R&D and Innovation Fund — स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज को सहायता

AI भारत के लिए क्यों जरूरी है?

• Global AI Economy में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना
• Services Sector में AI का इस्तेमाल (जो GDP का 55% है)
• स्किल डेवलपमेंट — भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी

बैंकिंग सुधार: Viksit Bharat के लिए High-Level Committee

वित्त मंत्री ने कहा:

“मैं Viksit Bharat के लिए बैंकिंग पर एक उच्च-स्तरीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं ताकि क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की जा सके और इसे भारत के अगले चरण की वृद्धि के साथ संरेखित किया जा सके।”

प्रमुख सुधार:

NBFCs के लिए Vision — क्रेडिट वितरण और टेक्नोलॉजी अपनाने के लक्ष्य
Power Finance Corporation और Rural Electrification Corporation का पुनर्गठन
वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: शहरों को ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में जोड़ना

वित्त मंत्री ने घोषणा की:

“पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी।”

प्रमुख कॉरिडोर (संभावित):

• मुंबई से पुणे
• पुणे से हैदराबाद
• हैदराबाद से अन्य शहर
• (पूरी लिस्ट बाद में आएगी)

यह Vande Bharat, Amrit Bharat, Namo Bharat जैसी ट्रेनों के विस्तार का हिस्सा है।

Education to Employment and Enterprise: सर्विस सेक्टर पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा:

“मैं एक High-Powered ‘Education to Employment and Enterprise’ Standing Committee स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं जो Services Sector पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी।”

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लक्ष्य:

2047 तक Services में 10% Global Share हासिल करना
AI और Emerging Technologies का Impact — नौकरियों और स्किल की जरूरतों पर
Growth, Employment और Exports को ऑप्टिमाइज करना