झारखंड विधानसभा में JPSC-JSSC पर घमासान, हंगामे के बीच 8,399 करोड़ का बजट पेश, सदन स्थगित

रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की पहली पाली पूरी तरह JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गरमाई रही। सदन के बाहर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन की गूंज विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी। भाजपा समेत विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की उच्च न्यायालय की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की। इस मुद्दे पर सदन में तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले।

कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा

सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के विधायक अपनी सीटों से उठकर वेल में पहुंच गए। सरकार विरोधी नारे लगाए गए और JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आयोजित लगभग सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। उन्होंने सहायक आचार्य भर्ती, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, उत्पाद सिपाही भर्ती, PGT शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तथा 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं JPSC परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में पूरे मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में CBI से कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

सत्ता पक्ष ने किया पलटवार

विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मामले की CID जांच पहले से जारी है और अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रदीप यादव ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं तो फिर CBI जांच की मांग क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष केवल कुछ चुनिंदा JPSC परीक्षाओं की बात कर रहा है, जबकि पहले की नियुक्तियों पर वह चुप्पी साधे हुए है। उनके अनुसार छात्रों की समस्याओं का समाधान राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि संवाद और निष्पक्ष जांच से निकलेगा।

दोबारा शुरू हुई कार्यवाही, 8399 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

करीब दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। अनुपूरक बजट पेश किए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

आंदोलनरत छात्र की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री

इधर, विधानसभा की कार्यवाही के बीच आंदोलनरत छात्रों से जुड़ी एक अहम खबर भी सामने आई। जयपाल सिंह मुंडा मैदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे एक छात्र की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी दोपहर 1 बजे सदर अस्पताल पहुंचकर छात्र का हालचाल लेंगे। इस दौरान वे चिकित्सकों से इलाज की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और आवश्यक निर्देश भी देंगे। मंत्री के दौरे को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

फिलहाल नजरें सरकार और आंदोलनरत छात्रों की वार्ता पर

JPSC-JSSC परीक्षा विवाद अब केवल सड़क तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विधानसभा के भीतर भी यह प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक ओर विपक्ष CBI जांच की मांग पर अड़ा है, वहीं सरकार CID जांच पर भरोसा जताते हुए कार्रवाई का दावा कर रही है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच संभावित वार्ता और आगामी घटनाक्रम पर टिकी हैं।