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MMDR कानून में संशोधन पर JMM का केंद्र पर हमला, झारखंड के अधिकारों की अनदेखी का आरोप

JMM ने MMDR कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े और किसान-मजदूरों के हित प्रभावित होने की आशंका जताई।

अगस्त 21, 2026
in Breaking News, झारखंड Jharkhand News
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JMM attacks Centre over MMDR Act amendment; alleges disregard for Jharkhand's rights.

JMM attacks Centre over MMDR Act amendment; alleges disregard for Jharkhand's rights.

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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी ने पेपर लीक, MMDR कानून में संशोधन और परिसीमन व SIR जैसे मुद्दों को झारखंड के हितों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बैठक के दौरान JMM की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है, जिनका प्रभाव देश के विभिन्न वर्गों के साथ-साथ झारखंड पर भी पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि खास तौर पर MMDR कानून में हालिया संशोधन राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान और मजदूर वर्ग के हितों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

बिना राज्यों से सलाह किए कानून में बदलाव का आरोप

JMM ने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण कानून में बदलाव करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में क्यों नहीं लिया। पार्टी का कहना है कि खनन से जुड़े फैसलों का सीधा असर झारखंड की अर्थव्यवस्था और राज्य के संसाधनों पर पड़ता है, इसलिए ऐसे निर्णयों में राज्यों की भूमिका और सहमति जरूरी है। पार्टी ने दावा किया कि झारखंड सरकार की ओर से खनन क्षेत्रों से संबंधित करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है। JMM का आरोप है कि नए कानूनी बदलावों के कारण पुराने बकाये की भरपाई और भविष्य में राज्य के आर्थिक हितों पर भी असर पड़ सकता है।

आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हितों को लेकर सवाल

JMM ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य अभी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य में कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र की नीतियों का राज्य के राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल असर पड़ना चिंता का विषय है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी नीतियों में विकसित और सक्षम राज्यों तथा वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाई देती है, जबकि आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब तबकों के हितों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही है।

लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान

JMM ने स्पष्ट किया कि पार्टी MMDR कानून में संशोधन का लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर विरोध करेगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि झारखंड के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर समय-समय पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि संविधान में समान विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए पिछड़े राज्यों को उनके अधिकार और संसाधनों का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। JMM का कहना है कि झारखंड के हितों से जुड़े इन मुद्दों को आने वाले दिनों में और मजबूती से उठाया जाएगा।    
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  • बिना राज्यों से सलाह किए कानून में बदलाव का आरोप
  • आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हितों को लेकर सवाल
  • लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान

विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

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5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

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