रांची: झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फीस में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन ने कहा है कि दो वर्षों में परीक्षा शुल्क में करीब 40 प्रतिशत तक की वृद्धि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। संगठन ने राज्य सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की है।
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जैक की ओर से लगातार दूसरे साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क बढ़ाया जाना चिंताजनक है। उनके मुताबिक, महज दो वर्षों में फीस में लगभग 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी ने शिक्षा की समान पहुंच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गरीब परिवारों के विद्यार्थियों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
अजय राय ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर विद्यार्थी गरीब, मजदूर, किसान और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। कई बच्चे आर्थिक परेशानियों के बावजूद मेहनत से पढ़ाई कर बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क में लगातार बढ़ोतरी उनके परिवारों की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यापार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यह हर बच्चे का अधिकार और उसके भविष्य की बुनियाद है। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
पुरानी फीस बहाल करने की मांग
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से बढ़ी हुई परीक्षा फीस की समीक्षा कर इसे वापस लेने और पहले से लागू दरों को बहाल करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में विशेष छूट मिलनी चाहिए।
इसके अलावा भविष्य में परीक्षा शुल्क बढ़ाने से पहले अभिभावक संगठनों, छात्र संगठनों और शिक्षा विशेषज्ञों से बातचीत करने की मांग भी उठाई गई है।
मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन की चेतावनी
अजय राय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, तो विद्यार्थियों और अभिभावकों का आक्रोश सड़कों पर उतर सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा।
एसोसिएशन का कहना है कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई केवल आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर उठ रहे विरोध के बीच राज्य सरकार और जैक की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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