Dhanbad: देश की कोयला राजधानी धनबाद में स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खदानों की सुरक्षा और खननकर्मियों की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी संभालने वाले इस केंद्रीय संस्थान के पास अपने अधिकार क्षेत्र की खदानों को असुरक्षित घोषित करने से लेकर उन्हें दोबारा सुरक्षित बनाने तक का बुनियादी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई छह महत्वपूर्ण जानकारियों पर महानिदेशालय ने एक ही जवाब दिया है कि संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
इस मामले को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने डीजीएमएस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि खदानों की सुरक्षा से जुड़े बुनियादी अभिलेख ही विभाग के पास नहीं हैं, तो उसकी निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
छह सवाल, हर बार एक ही जवाब
डीजीएमएस की कार्यप्रणाली की पड़ताल के लिए दामोदर बचाओ आंदोलन के वरीय सलाहकार और धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता विजय कुमार झा ने आरटीआई के तहत छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। यह जानकारी 1 अप्रैल 2010 से 25 अगस्त 2026 तक की अवधि से संबंधित थी।
पहले सवाल में असुरक्षित घोषित खदानों की संख्या, उनकी सूची और घोषणा की तारीख मांगी गई थी। दूसरे में असुरक्षित घोषित करने के कारण और संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी मांगी गई। तीसरे सवाल में खदानों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रबंधन को दिए गए निर्देशों का विवरण मांगा गया था।
चौथे बिंदु में निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघन नोटिस और विभागीय पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां मांगी गईं। पांचवें में यह जानना चाहा गया कि कितनी खदानें सुरक्षित हो चुकी हैं और कितनी अब भी असुरक्षित हैं। छठे सवाल में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रबंधनों पर की गई कार्रवाई, जुर्माने और अन्य वैधानिक कदमों का ब्योरा मांगा गया था। इन सभी छह सवालों पर कार्यालय ने सूचना उपलब्ध नहीं होने की बात कही।
अवैध खनन और दुर्घटनाओं पर भी उठाए सवाल
सरयू राय ने कहा कि धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा डीजीएमएस के क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र में आते हैं। खदानों का निरीक्षण, दुर्घटनाओं की जांच, श्रमिकों की शिकायतों पर कार्रवाई और सुरक्षा मानकों की निगरानी इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं।
उन्होंने पिछले दो-तीन वर्षों में खनन क्षेत्रों में भू-धंसान, बंद खदानों से अवैध खनन और चाल धंसने जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में महानिदेशालय की ओर से जांच प्रतिवेदन सामने नहीं आया है।
दामोदर नदी की धारा मोड़कर नदी के पेट में खनन, जमुनिया नदी के पेट और किनारों पर खनन तथा कतरी नदी के अस्तित्व पर अवैध खनन से खतरे की शिकायतों का भी उन्होंने जिक्र किया।
केंद्र सरकार से जांच और कार्रवाई की मांग
सरयू राय ने कहा कि आरटीआई के जवाब से यह सवाल उठता है कि खदानों की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आखिर कहां हैं और निगरानी किस आधार पर हो रही है। उन्होंने डीजीएमएस के निदेशक समेत जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब-तलब करने की मांग की है।
उन्होंने धनबाद में अवैध कोयला खनन के मामले में डीजीएमएस, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों तथा अवैध खनन माफिया के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कराने की मांग की। साथ ही स्पष्ट किया कि वह इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेंगे।
सरयू राय ने आरटीआई आवेदन और विभागीय जवाब की प्रतियां भी जारी की हैं। अब इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

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