Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स (RIMS) की जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने, पद का दुरुपयोग करने और निजी आर्थिक लाभ के लिए जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है।
यह मामला रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। जांच एजेंसी अब गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है।
RIMS Land Scam: किन छह अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी?
एसीबी ने रिम्स जमीन घोटाला मामले में जिन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
- मनोज कुमार – तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC), सदर, रांची।
- अविनाश कुमार – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।
- वैभव मणि त्रिपाठी – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।
- राहुल कुमार चौबे – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।
- शैलेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO), बड़गाईं अंचल, रांची।
- राजेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO), शहर अंचल, रांची।
इन अधिकारियों पर कथित तौर पर आपराधिक साजिश और पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद सभी को एसीबी की विशेष अदालत में पेश किए जाने की बात कही गई है। जांच एजेंसी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर सकती है।
क्या है रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन का पूरा मामला?
रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की जमीन से जुड़ा यह मामला कुल 9.65 एकड़ भूमि का है। इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
आरोप है कि जमीन दलालों, बिल्डरों और कुछ अधिकारियों के कथित गठजोड़ ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण कराया था। बाद में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाया गया और जमीन रिम्स को वापस दिलाई गई।
इस मामले में जमीन के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी और अवैध खरीद-बिक्री की जांच की जा रही है।
पहले भी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है ACB
रिम्स जमीन घोटाला मामले में एसीबी इससे पहले पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक और बिल्डर शुभम साबू, राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार शामिल हैं। इन आरोपितों के खिलाफ जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
जानकारी के मुताबिक, बिल्डर को छोड़कर चार आरोपितों को सात अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बिल्डर शुभम साबू की गिरफ्तारी 28 जून को हुई थी।
जमीन की वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जांच
एसीबी की जांच में आरोप लगाया गया है कि राजकिशोर बड़ाईक और कार्तिक बड़ाईक ने जमीन से संबंधित गलत वंशावली तैयार की थी। वहीं, खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर निवासी चैतन कुमार ने जमीन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी।
इसके अलावा, राजेश कुमार झा पर बिल्डर को जमीन की बिक्री कराने में भूमिका निभाने का आरोप है। जांच एजेंसी इन सभी कड़ियों की पड़ताल कर रही है, ताकि कथित जमीन घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके।
5 जनवरी 2026 को ACB ने दर्ज की थी FIR
रिम्स की जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसीबी को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
इस प्राथमिकी में रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों सहित अन्य अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था।
RIMS जमीन घोटाले में आगे क्या होगा?
छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी की जांच में कथित जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों, अधिकारियों की भूमिका और अन्य संभावित आरोपितों पर ध्यान रहेगा। गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के बाद जांच में नए तथ्य सामने आने की संभावना है।
रिम्स की जमीन से जुड़े इस मामले में अब आगे की कार्रवाई और अदालत की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, सभी आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
कंटेंट राइटर एवं रिपोर्टर, खबर मन्त्र। झारखंड के स्थानीय समाचार, महिला विकास, कला और लाइफस्टाइल खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।









