रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि कर्मचारियों के सामने झुकना उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने व्यवस्था में सुधार के लिए कर्मचारियों का साथ मांगा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ और दबाव की राजनीति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
19 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर आपात बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री ने एंबुलेंस सेवा बाधित होने की स्थिति और सरकार की वैकल्पिक तैयारियों को लेकर अपना पक्ष रखा।
कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं, लेकिन दबाव और ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं : मंत्री
पत्रकारों से बातचीत में डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने 108 एंबुलेंस कर्मचारियों को हमेशा परिवार की तरह माना है। उनकी समस्याओं को सुना और समाधान निकालने के लिए लगातार बातचीत की। मंत्री के मुताबिक, करीब तीन घंटे तक चली बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया और विभाग की ओर से समाधान की पहल भी की गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी नेता बातचीत और समाधान की पहल के बावजूद आंदोलन तथा दबाव बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को मानना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका अनुचित फायदा उठाकर बार-बार दबाव बनाना और ब्लैकमेलिंग करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
डॉ. अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक तत्व इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को राजनीति और दबाव की सौदेबाजी का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।
मरीजों की जान गई तो जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता मरीजों की जिंदगी है और किसी भी परिस्थिति में एंबुलेंस सेवा बाधित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हड़ताल या दबाव के कारण किसी मरीज की जान जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने समेत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों से बातचीत के लिए एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा को भेजा गया है। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है। हालांकि, बातचीत सफल नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। जरूरत पड़ने पर निजी एंबुलेंस किराये पर ली जाएंगी और नई एजेंसी के माध्यम से नए ड्राइवरों की व्यवस्था भी की जाएगी।
डॉ. अंसारी ने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत ड्राइवर अच्छे हैं और सरकार उन्हें काम पर बनाए रखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग काम पर लौटने वाले ड्राइवरों को वेतन कटौती की धमकी दे रहे हैं। मंत्री के अनुसार, कर्मचारियों की वास्तविक लड़ाई संचालन एजेंसी के साथ है और विभाग को अनावश्यक रूप से विवाद में घसीटना उचित नहीं है।
हर पंचायत के मुखिया को एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना
स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की एंबुलेंस व्यवस्था को मजबूत और विस्तारित करने की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर पंचायत के मुखिया को एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर काम करेगी, ताकि ग्रामीण इलाकों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मिल सके।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाना और जरूरत के समय मरीजों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
सरकार खरीदेगी 280 नई ALS और BLS एंबुलेंस
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में एंबुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 280 नई ALS (Advanced Life Support) और BLS (Basic Life Support) एंबुलेंस खरीदने की तैयारी की जा रही है। पुरानी और खराब एंबुलेंस को बदलने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि 108 एंबुलेंस सेवा के लिए अलग AI आधारित कॉल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके जरिए मरीजों की कॉल पर तत्काल प्रतिक्रिया, एंबुलेंस की ट्रैकिंग और समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और दुर्गम पंचायतों में छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में CHC और PHC को छोटी एंबुलेंस दी जाएंगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दुर्गम पंचायतों तक सुविधा का विस्तार किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव के मुताबिक, आने वाले तीन से चार वर्षों में झारखंड की एंबुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
मरीजों की सेवा सर्वोपरि, व्यवस्था में सुधार होगा : मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें मरीजों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिलती। उन्होंने कर्मचारियों की जायज मांगों और सम्मान के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि मरीजों की जिंदगी के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि सरकार एंबुलेंस सेवा को मजबूत बनाने, व्यवस्था में सुधार करने और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए काम कर रही है। मरीजों का हित और उनकी सुरक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है।

विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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