Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि पत्नी का पति से अलग रहना अपने आप में परित्याग (Desertion) नहीं माना जा सकता। तलाक के लिए यह साबित करना जरूरी है कि पत्नी ने जानबूझकर और स्थायी रूप से वैवाहिक रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति की तलाक की याचिका खारिज करने के रांची फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
2013 से शुरू हुआ था वैवाहिक विवाद
मामले के अनुसार, दोनों की शादी वर्ष 1995 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उनके दो बेटे भी हैं। वर्ष 2013 में विवाद बढ़ने के बाद पत्नी बच्चों के साथ धनबाद के भूली स्थित मायके चली गई थी।
इसके बाद पति ने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए रांची फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की। 11 नवंबर 2016 को इस मामले में पति के पक्ष में एकतरफा आदेश पारित हुआ।
पति ने इसी आदेश के आधार पर 29 अप्रैल 2019 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1-A)(ii) के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की। हालांकि, रांची की अतिरिक्त फैमिली कोर्ट-I ने 19 मार्च 2025 को उसकी याचिका खारिज कर दी।
पत्नी ने प्रताड़ना का लगाया था आरोप
हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद ने दलील दी कि दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसे घर से निकाला गया था। उन्होंने कहा कि पत्नी आज भी पति के साथ रहने को तैयार है, लेकिन प्रताड़ना के डर से अलग रह रही है।
हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि पति ने भरण-पोषण के आदेश का पालन करने में लंबे समय तक देरी की और 2021 में भुगतान शुरू किया।
खंडपीठ ने माना कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी ने स्थायी रूप से वैवाहिक संबंध खत्म करने की मंशा से घर छोड़ा था। अदालत ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी।

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