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SIR पर कांग्रेस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, फॉर्म-6 की समय सीमा बढ़ाने की मांग की

कांग्रेस ने सुनवाई प्रक्रिया को सुचारु बनाने, ड्राफ्ट रोल दोबारा ग्राम सभाओं में पढ़ने और फॉर्म-7 की आपत्तियों का दलवार ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की

सितम्बर 11, 2026
in राजनीति Politics
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SIR पर कांग्रेस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, फॉर्म-6 की समय सीमा बढ़ाने की मांग की

SIR पर कांग्रेस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, फॉर्म-6 की समय सीमा बढ़ाने की मांग की

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समय: ~5 मिनट•हिंदी बुलेटिन

Ranchi: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि कम से कम एक माह बढ़ाने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर दावा-आपत्ति और सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया।

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  • कोई भी पात्र युवा मताधिकार से वंचित न रहे
    • स्पष्ट ब्योरा जनता के समक्ष सार्वजनिक किया जाना चाहिए

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद जितने नोटिस जारी किए जाने थे, उनकी तुलना में सुनवाई की संख्या काफी कम है। पार्टी ने धनबाद जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि 4,45,901 नोटिस जारी किए जाने थे, जबकि ताजा आंकड़ों के अनुसार 36,381 मामलों की ही सुनवाई पूरी हो सकी है।

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कोई भी पात्र युवा मताधिकार से वंचित न रहे

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आग्रह पर 15 अगस्त को ग्राम सभाओं में ड्राफ्ट रोल पढ़कर सुनाया गया था, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाए, ताकि यदि एएसडीडीओ सूची में कोई कमी या त्रुटि रह गई हो, तो नागरिक समय पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें।

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उन्होंने कहा कि नोटिस प्राप्त मतदाताओं को दिनभर कतार में खड़े रहने के बावजूद बिना सुनवाई के अगले दिन वापस बुला लिया जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अत: मांग की जाती है कि एक दिन में केवल उतने ही लोगों को बुलाया जाए जिनकी सुनवाई उसी दिन संभव हो सके।

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स्पष्ट ब्योरा जनता के समक्ष सार्वजनिक किया जाना चाहिए

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त फॉर्म-7 की कुल संख्या तो सार्वजनिक की गई है, परंतु किस राजनीतिक दल ने कितनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, इसका स्पष्ट ब्योरा भी जनता के समक्ष सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे युवाओं के नाम जोड़ने के लिए अब तक लगभग 4.39 लाख आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जबकि यह संख्या अनुमानतः 20 लाख से अधिक होनी चाहिए।

खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव पड़ताल एवं विश्लेषण
Exclusive

कोई भी पात्र युवा मताधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी अत्यंत आवश्यक है। पार्टी नेताओं ने कहा कि फॉर्म-7 के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर निर्णय लेने से पहले आवेदक और जिस व्यक्ति का नाम हटाने का प्रस्ताव है, दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनका पक्ष सुना जाना अनिवार्य किया जाए।

खबर मन्त्र विशेष वीडियो रिपोर्ट
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Neeraj Toppo

4 years of experience in journalism. Previously, I worked with organizations such as Swadesh Today, News 11 Bharat, and News 22 Scope. For the past year, I have been working as a content writer at Khabar Mantra.

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