Jharkhand: झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर संदेह व्यक्त करते हुए, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने राज्य के गृह एवं जेल मंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे केंद्र सरकार से धनबाद के गैंगस्टर मोहम्मद हैदर अली उर्फ प्रिंस खान, जो इस समय दुबई (यूएई) में है, के प्रत्यर्पण में तेजी लाने का आग्रह करने का आग्रह किया है।
2023 में प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया
राय ने अपने पत्र में बताया कि झारखंड के गृह विभाग ने 9 अक्टूबर, 2023 (पत्र संख्या 5576) को भारत सरकार को पत्र लिखकर प्रिंस खान के प्रत्यर्पण की मांग की थी।
इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीपीवी प्रभाग (प्रत्यर्पण अनुभाग) को कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 25015/60/2023-एलसी के माध्यम से उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
लेकिन दो साल बीत चुके हैं, और गैंगस्टर को भारत वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
धनबाद से आगे भी फैला आतंक
राय के अनुसार, प्रिंस खान की आपराधिक गतिविधियाँ पहले धनबाद तक ही सीमित थीं, लेकिन अब उसने अपना नेटवर्क जमशेदपुर, रांची, बोकारो और अन्य ज़िलों तक फैला लिया है।
राय ने आगे बताया कि कई व्यवसायी और डॉक्टर उनके पास आए हैं और दावा किया है कि प्रिंस खान अनजान नंबरों से फ़ोन करके 2-5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगता है और उसके साथी उन्हें डराने के लिए दुकानों के बाहर गोलियां चलाते हैं।
झारखंड के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों ने भी धनबाद के बाहर प्रिंस खान के बढ़ते दबदबे को कवर किया है।
झारखंड विधानसभा में उठाया गया
विधायक ने याद दिलाया कि उन्होंने झारखंड विधानसभा के 2023 के शीतकालीन सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ज़रिए यह मामला उठाया था।
सरकार ने तब वादा किया था कि प्रिंस खान को भारत सरकार के माध्यम से प्रत्यर्पित किया जाएगा और उसके पूरे गिरोह को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
हालाँकि, राय ने कहा कि **न तो प्रत्यर्पण पूरा हुआ है और न ही उसके गिरोह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई है**।
गृह मंत्री से राय की माँग
अपने पत्र में, सरयू राय ने गृह एवं जेल मंत्री से राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारियों एवं चिकित्सा पेशेवरों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि झारखंड सरकार को दुबई से गैंगस्टर प्रिंस खान का शीघ्र प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
