रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ विकास योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कम से कम तीन ऐसी योजनाएं चिन्हित करें, जिन्हें एक से डेढ़ साल की अवधि में पूरी तरह धरातल पर उतारकर जनता को समर्पित किया जा सके।
योजनाएं हों पारदर्शी, प्रभावी और असरदार
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए, वे पारदर्शी, असरदार और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को इसके लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।
समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यदि कोई बाधा आती है तो उसका त्वरित और स्थायी समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतरनी चाहिए।
जनता से जुड़ी सेवाएं बनें आसान
मुख्यमंत्री ने जनता को होने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि आय, जाति, आवासीय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही परेशानियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील विषय है और इसका सीधा सरोकार आम लोगों से है, अतः इन सेवाओं को सरल और सहज बनाया जाए।
योजनाओं को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें
मुख्यमंत्री ने विभागों से यह अपील की कि वे जरूरी योजनाओं को तय समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास करें। गर्मी से पहले पेयजल, मॉनसून से पहले जल प्रबंधन, ठंड से पूर्व कंबल वितरण और नए शैक्षणिक सत्र से पहले पठन-पाठन सामग्री एवं साइकिल वितरण की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए।
खर्च के साथ संसाधन जुटाना भी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल योजनाओं पर खर्च करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विभागों को संसाधनों के जुटाव की दिशा में भी ठोस रणनीति बनानी होगी। जब तक संसाधनों की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना संभव नहीं है।
जनविश्वास हो रहा मजबूत
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से आम जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए। सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है, और इसे कायम रखने के लिए पारदर्शी और जनहितैषी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है।
इस बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक। झारखंड, बिहार और राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षा, प्रशासनिक मामलों और विकास नीतियों पर 10+ वर्षों का जमीनी पत्रकारिता अनुभव। निष्पक्ष और प्रमाणिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए समर्पित।
