Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची में पिछले चार दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में गंभीर जलजमाव की स्थिति बन गई है। जगह-जगह सड़कें तालाब में तब्दील, ट्रैफिक जाम और आवागमन में बाधा ने आम जनता का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।
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नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल
इस आपदा के बीच रांची नगर निगम (RMC) की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, खासकर नालों की नियमित सफाई को लेकर। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम ने मानसून से पहले कोई ठोस तैयारी नहीं की, जिससे थोड़ी-सी बारिश में भी नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं।
नगर आयुक्त ने नागरिकों को ठहराया जिम्मेदार
जब मीडिया ने इस विषय में नगर आयुक्त सुशांत गौरव से संपर्क किया, तो उन्होंने कैमरे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बातचीत में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने रखीं। आयुक्त ने कहा:
“लोग बेतरतीब तरीके से प्लास्टिक कचरा नालियों में फेंकते हैं, जिससे निकासी अवरुद्ध होती है। ऐसे में मामूली बारिश भी जलजमाव का कारण बनती है।”
प्लास्टिक बैन के बावजूद ढिलाई
हालांकि सवाल यह भी उठता है कि जब राज्य सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो जिला प्रशासन की निगरानी प्रणाली कहाँ है? यदि नगर निगम को प्लास्टिक समस्या की जानकारी है, तो बैन का सख्ती से पालन और दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
जलजमाव वाले इलाके
रिपोर्ट्स के अनुसार, कांके, हरमू, रातू रोड, कोकर, चुटिया, और लालपुर चौक जैसे क्षेत्रों में पानी का स्तर घुटनों तक पहुंच गया है। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है।
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प्रशासनिक सख्ती और विशेष अभियान की घोषणा
नगर निगम ने घोषणा की है कि जलजमाव प्रभावित इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा और सार्वजनिक चेतना अभियान के तहत नागरिकों को जिम्मेदारी समझाई जाएगी। निगम का दावा है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रांची में जलजमाव की समस्या अब एक वार्षिक आपदा का रूप ले चुकी है। जब तक प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक ज़िम्मेदारी दोनों एक साथ काम नहीं करते, तब तक समाधान संभव नहीं। अब देखना यह है कि नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर कब तक इस संकट का स्थायी हल निकालते हैं।
