Ranchi: MMDR संशोधन को लेकर झारखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के झारखंड सरकार पर कोयला चोरी और अवैध खनन को बढ़ावा देने के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार किया है। अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को कहा था कि राज्य सरकार संशोधित कानून का विरोध कर रही है और इसे निवेश, रोजगार तथा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता से जोड़ा था।
राज्यों की कर लगाने की शक्ति को कम क्यों किया गया
राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य सवाल झारखंड के खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व और राज्यों की वैधानिक शक्तियों से जुड़ा है। उन्होंने पूछा कि खनिजों पर राज्यों की कर लगाने की शक्ति को सीमित करने की जरूरत केंद्र को क्यों महसूस हुई।
दरअसल, MMDR Amendment Bill, 2026 राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कुछ कर, सेस या अन्य लेवी लगाने से रोकने का प्रावधान करता है, जब तक केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न किया जाए।
यह विवाद 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और महत्वपूर्ण हुआ है। अदालत ने राज्यों की खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति को मान्यता दी थी। साथ ही खनिज-युक्त जमीन पर राज्य की कराधान शक्ति को भी बरकरार रखा था।
राज्य की आय पर असर पड़ने की स्थिति में इसकी भरपाई कौन करेगा
कांग्रेस नेता ने झारखंड के 2026-27 बजट में खनिज-युक्त भूमि से जुड़े सेस के राजस्व का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की आय पर असर पड़ने की स्थिति में इसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि, उपलब्ध बजट विश्लेषण में इस मद से 2026-27 के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपये का अनुमान दर्ज है।
राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस वैध खनन, पारदर्शी नीलामी और निवेश के खिलाफ नहीं है। पार्टी की मांग है कि खनिज संपदा के दोहन के साथ पर्यावरण, विस्थापितों के अधिकार और राज्य के राजस्व हित भी सुरक्षित रहें।
MMDR संशोधन पर अब झारखंड में केंद्र और राज्य के अधिकारों के साथ-साथ खनिज राजस्व का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
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