Ranchi: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति जताई गई। हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि मरीजों की आपातकालीन सेवाएं बाधित होने की स्थिति में सरकार सख्त कदम उठा सकती है।
मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एंबुलेंस सेवा प्रभावित होने से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हड़ताल जारी रहने की स्थिति में नई एजेंसी बहाल करने और नए ड्राइवरों की नियुक्ति करने की चेतावनी भी दी।
20 कर्मचारियों की बहाली और भुगतान पर आश्वासन
विभाग के अनुसार, हटाए गए 20 कर्मचारियों को दोबारा रखने की मांग पर मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सहमति जताई। साथ ही, दशहरा के अवसर पर कर्मचारियों का भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई।
मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों और प्रबंधन से संपर्क किया जाना चाहिए। वहां समाधान नहीं होने पर मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है।
छठ तक नई एजेंसी की बहाली की तैयारी
वार्ता में 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन के लिए नई एजेंसी बहाल करने का मुद्दा भी उठा। मंत्री के अनुसार, छठ पूजा तक नई एजेंसी की बहाली की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। एनएचएम के प्रमुख सचिव ने भी नई व्यवस्था के तहत नियमानुसार कर्मचारियों को काम का अवसर देने की बात कही।
हालांकि, 108 एंबुलेंस सेवा को सिविल सर्जन के माध्यम से संचालित करने की मांग को मंत्री ने प्रशासनिक और संचालन संबंधी कारणों से स्वीकार करना संभव नहीं बताया।
वार्ता से समाधान निकालने की अपील
एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा ने कहा कि बार-बार हड़ताल से आम जनता को परेशानी होती है। उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन के बजाय वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की।
मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों और जनता की स्वास्थ्य सेवाओं, दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हड़ताल से एंबुलेंस सेवा बाधित होती रही, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल, वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कर्मचारियों की ओर से मांगों पर अंतिम निर्णय और सेवा बहाली की स्थिति सामने आने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी।
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