Ranchi: झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में कराए गए डोर-टू-डोर सर्वे की रिपोर्ट का विश्लेषण कराने का निर्णय लिया है। आयोग के सदस्य सचिव के.के. सिंह ने बताया कि यह सर्वे पांच निर्धारित प्रारूपों में कराया गया है, जिसमें प्राप्त आंकड़ों और जानकारियों का गहन अध्ययन किया जाना है। इसके आधार पर एक समग्र रिपोर्ट आयोग के मार्गदर्शन में तैयार की जाएगी, जो पूरी तरह हिंदी भाषा में होगी।
इस रिपोर्ट को एक उपयुक्त एवं योग्य एजेंसी के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। एजेंसी का चयन मुख्यतः तकनीकी दक्षता और वित्तीय प्रस्तावों के आधार पर किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार करने की समय सीमा कार्यादेश जारी होने के 45 दिनों के भीतर निर्धारित की गई है।
आयोग ने इस कार्य के लिए झारखंड स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आइआइएम रांची, एक्सएलआरआई रांची, एक्सआइएसएस रांची, संत जेवियर कॉलेज रांची सहित अन्य विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को आमंत्रित किया है कि वे इस कार्य हेतु अपना अभिरुचि पत्र (EOI) दाखिल करें।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित की गई है। इच्छुक संस्थाएं विस्तृत जानकारी राज्य सरकार की वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/welfare से प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही आयोग के कार्यालय, धुर्वा, रांची से भी संपर्क कर मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
