रांची, 24 सितंबर 2026: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग और उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की।
कांग्रेस का आरोप है कि SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों में अनियमितताएं हुई हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों का भी हवाला दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर कई बार आपत्ति दर्ज की थी।
Form-6 में बदलाव पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल
बैठक में नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में किए गए बदलावों का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस का कहना है कि नई शर्तों से 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है।
पार्टी ने मांग की है कि पात्र नागरिकों को बिना अनावश्यक बाधा के मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।
झारखंड में 27 और 28 सितंबर को कार्यक्रम
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक, 27 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसमें चुनाव आयोग, SIR और मतदाता अधिकारों से जुड़े पार्टी के पक्ष को जनता के सामने रखा जाएगा।
इसके अगले दिन यानी 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों से समाहरणालय तक मार्च निकाला जाएगा। मार्च के बाद संबंधित जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की योजना है। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी CEO कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने भी राज्य इकाइयों को चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 25 सितंबर को राज्य चुनाव कार्यालयों और 28 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च का कार्यक्रम घोषित किया गया है।
26 सितंबर का राजभवन मार्च स्थगित
झारखंड कांग्रेस ने यह भी बताया कि 26 सितंबर को MMDR संशोधन विधेयक और ‘चंदा चोरी’ के मुद्दे पर प्रस्तावित राजभवन मार्च को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
पार्टी के मुताबिक, यह कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है। चुनाव आयोग और SIR के मुद्दे पर चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। आगे का कार्यक्रम कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के आधार पर तय किया जाएगा।
प्रदेश प्रभारी के. राजू ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग, मतदाता सूची और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन को प्रभावी बनाने की अपील की है।
कांग्रेस की ये मांगें पार्टी के आरोप और राजनीतिक रुख हैं। चुनाव आयोग से जुड़े विवाद में आयोग का पक्ष और संबंधित कानूनी/प्रशासनिक प्रक्रिया को अलग से देखना जरूरी है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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