रांची: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने और महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर है। इसी दिशा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गांवों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने और पंचायत भवनों को डिजिटल सेवाओं का केंद्र बनाने की जरूरत बताई है।
गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में दीपिका पांडेय सिंह ने ये सुझाव रखे। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।
डिजिटल पंचायत के जरिए गांवों में मिलेंगी बैंकिंग सुविधाएं
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने डिजिटल पंचायत योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीणों को पंचायत भवनों में ही विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
मंत्री के अनुसार, डिजिटल पंचायत के पहले चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था। इनमें से 335 स्थानों को बैंकों से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 को बैंक की मंजूरी मिली है।
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने पर ग्रामीणों को छोटी-छोटी बैंकिंग जरूरतों के लिए दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे पंचायत भवन ग्रामीण स्तर पर सेवा वितरण के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेंगे।
32 लाख से अधिक महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर जोर
बैठक में स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता साबित की है। ऐसे में उन्हें बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर दिए जाने चाहिए।
उन्होंने स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज मजबूत करने पर भी जोर दिया। इससे महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का दायरा भी बढ़ेगा।
‘नारी’ योजना से महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ‘नारी’ योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की जरूरत है।
उन्होंने RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया। मंत्री ने कहा कि केवल प्रशिक्षण देने से युवाओं को स्वरोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता। प्रशिक्षण के बाद कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी बैंक ऋण और वित्तीय सहायता मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
बैंक और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसरों से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए बैंकिंग संस्थानों, सरकारी विभागों और जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम का विस्तार, स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने तथा युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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