‘झारखंड के हाथ-पैर काटने का काम’
JMM ने संसद के दोनों सदनों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने को झारखंड के हितों के खिलाफ बताया है। पार्टी का आरोप है कि जल्दबाजी में विधेयक पारित कर केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों पर सीधा प्रहार किया है। पार्टी ने इसे झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि इसका असर राज्य के विकास, राजस्व और भविष्य पर पड़ सकता है।सामाजिक योजनाओं पर भी जताई चिंता
JMM ने दावा किया है कि खनिज और राजस्व से जुड़े अधिकार कमजोर होने का असर राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी पड़ सकता है। पार्टी ने मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं के लिए राज्य के वित्तीय संसाधन बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इन योजनाओं के वास्तव में बंद होने या वित्तीय संकट में पड़ने का दावा राजनीतिक आरोप के रूप में सामने आया है। इसके प्रभाव का आकलन कानून के अंतिम प्रावधानों और उसके क्रियान्वयन के आधार पर ही किया जा सकेगा।हर जिले और पंचायत तक आंदोलन की तैयारी
JMM ने साफ किया है कि विरोध केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी के मुताबिक केंद्र सरकार ने यदि विधेयक वापस नहीं लिया तो हर जिला, प्रखंड, पंचायत और शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि झारखंड अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को व्यापक स्तर पर ले जाएगा। JMM ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य के अधिकार वापस नहीं किए गए तो पार्टी निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। JMM ने अपने संदेश का समापन ‘हूल जोहार’ और ‘जय झारखंड’ के नारे के साथ किया।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।
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