रांची: आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड सरकार और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निशा भगत को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के डीजीपी को जांच के निर्देश दिए हैं।
रांची में प्रेस वार्ता के दौरान विजया रहाटकर ने कहा कि निशा भगत की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। आयोग ने आज उनके माता-पिता से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और सभी जल्द कार्रवाई चाहते हैं। आयोग इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। उन्होंने अपील की कि किसी भी लड़की को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े।
CBI जांच के बाद भी पुलिस की जिम्मेदारी खत्म नहीं
निशा भगत मामले की जांच CBI को सौंपे जाने के फैसले पर विजया रहाटकर ने कहा कि CBI जांच का आदेश देने भर से राज्य पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। शुरुआती जांच राज्य पुलिस ने की है, इसलिए पुलिस को मामले से जुड़े सभी साक्ष्य, दस्तावेज और जरूरी जानकारियां CBI को उपलब्ध करानी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह जांच में पूरा सहयोग करे, ताकि निशा भगत को न्याय मिल सके।
राज्य सरकार और प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने झारखंड सरकार और प्रशासन से मिले कथित असहयोग पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि आयोग के प्रतिनिधिमंडल का आज गुमला और रांची में दौरा निर्धारित था। गुमला में डीसी और एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं, रांची में भी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित बैठक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि डीजीपी से भी मुलाकात के लिए समय नहीं मिल पाया।
विजया रहाटकर ने कहा कि आयोग ने मुख्यमंत्री से भी कई मामलों में जवाब मांगा है, लेकिन अब तक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब झारखंड से आयोग को जवाब नहीं मिला हो। इससे पहले भी दो बार ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है।
उन्होंने कहा, ”उनके लिए आज का दिन छुट्टी का हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम निशा भगत के मामले को लेकर यहां आए हैं। महिलाओं को इस तरह अकेला नहीं छोड़ा जा सकता।”
झारखंड से जुड़े 536 मामले राष्ट्रीय महिला आयोग के पास लंबित
प्रेस वार्ता में विजया रहाटकर ने एक अहम आंकड़ा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास झारखंड से संबंधित कुल 536 मामले हैं। इन मामलों में आयोग समय-समय पर राज्य के प्रशासन से जवाब मांगता रहा है, लेकिन कई मामलों में जवाब नहीं मिल रहा है।
उन्होंने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में राज्य सरकार और प्रशासन की जवाबदेही बेहद जरूरी है। आयोग का काम महिलाओं को न्याय दिलाना है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिए।
अन्य महिला उत्पीड़न के मामलों पर भी आयोग चिंतित
विजया रहाटकर ने बताया कि निशा भगत मामले के अलावा गोड्डा, सरायकेला और रांची से भी महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले सामने आए हैं। उन्होंने हाल ही में नौ साल की बच्ची के साथ हुई कथित घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लिया है।
इसके अलावा उन्होंने रुबिका पहाड़िया मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में भी अपेक्षित कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में आयोग गंभीर है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास करेगा।
विजया रहाटकर के इन बयानों के बाद झारखंड सरकार और पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर सवाल और तेज हो गए हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय और संबंधित अधिकारी आयोग की नाराजगी पर क्या जवाब देते हैं और निशा भगत समेत अन्य मामलों में न्याय की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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