Ranchi : राधानी रांची के बरियातू स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की शासी परिषद (Governing Body) की महत्वपूर्ण बैठक आज मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की।
बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, रिम्स निदेशक, रिमपास निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ उपस्थित रहे। बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो जनहित, स्वास्थ्य सेवा सुधार और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को नई दिशा देंगे।
“मोक्ष वाहन” योजना — मृत्यु पर ₹5000 सहायता और निशुल्क शव वाहन सेवा
रिम्स में मरीज की मृत्यु पर मृतक के परिजनों को तत्काल ₹5000 की आर्थिक सहायता UPI के माध्यम से ऑन-द-स्पॉट दी जाएगी, ताकि अंतिम संस्कार में सहायता मिल सके।
साथ ही, एयर कंडीशंड मोक्ष वाहन के माध्यम से शव को राज्य के किसी भी हिस्से में निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
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झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह की मानवीय योजना लागू की है।
गरीब छात्रों के लिए मुफ्त NEET कोचिंग
- रिम्स के MBBS प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के टॉपर छात्र अब 30 गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त NEET कोचिंग देंगे।
- प्रत्येक टॉपर को प्रति घंटे ₹2500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- कोचिंग सप्ताह में 4 दिन चलेगी।
- योजना पर वार्षिक व्यय लगभग ₹7 करोड़ होगा।
- यह पहल राज्य के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा के दरवाज़े खोलने का बड़ा कदम है।
इंटर्न डॉक्टरों को ₹30,000 प्रतिमाह मानदेय — AIIMS के तर्ज पर रिम्स में इंटर्नशिप कर रहे MBBS डॉक्टरों को अब ₹30,000 प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस निर्णय से मेडिकल छात्रों को आर्थिक संबल मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस एवं वेतनवृद्धि
ANM, GNM और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और दिवाली बोनस का निर्णय लिया गया।
यह निर्णय कर्मचारियों में उत्साह और समर्पण को बढ़ावा देगा।
विधिक सुधार — अधिवक्ता पैनल भंग, नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति होगी
रिम्स से जुड़े सभी पुराने अधिवक्ता पैनल भंग कर दिए गए हैं।
अब नए अधिवक्ताओं का चयन विज्ञापन के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई
संस्थान की गोपनीय जानकारी लीक करने और छवि धूमिल करने के आरोप में DPRO को पद से हटाया गया।
वहीं, रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार के स्पष्टीकरण को GB की मंज़ूरी मिली।
अन्य प्रमुख घोषणाएँ
- MBBS सीटें 180 से बढ़ाकर 250 करने की प्रक्रिया प्रारंभ।
- PG सीटें 176 से बढ़ाकर 250 करने का प्रस्ताव।
- सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में 4 सीटों की वृद्धि।
- MRI मशीन की खरीदी प्रक्रिया अंतिम चरण में — अगले माह इंस्टॉल होगी।
- सभी अस्पताल भवनों की फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य की गई।
- भवन निर्माण एवं मशीन खरीदी में समयबद्ध और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया लागू होगी।
- होमगार्ड जवानों के वेतन में वृद्धि एवं एरियर भुगतान की मंज़ूरी दी गई।
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा रिम्स की यह बैठक झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।यह हमारी सरकार की आम जनता, छात्रों और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम चाहते हैं कि हर गरीब, हर छात्र और हर मरीज को सम्मानपूर्वक सेवा और अवसर मिले।”
