Ranchi News: झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से पत्र लिखकर राज्य के प्रमुख शहरों में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों की परियोजना शुरू करने की अपील की है. उन्होंने केंद्रीय सरकार से इन शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए पहल करने का अनुरोध किया है, जिससे राज्य में शहरीकरण के तेज़ विकास के साथ साथ किफायती और संगठित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सके.
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने पत्र में यह बताया कि झारखंड में शहरीकरण की गति बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे, किफायती आवास और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर केंद्रीय मदद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.
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इसके अलावा, मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में नगर निकायों की क्षमता में वृद्धि करना बेहद ज़रूरी है, ताकि केंद्रीय योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके. इस संदर्भ में, उन्होंने नमामि गंगे योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई हैं.
नमामि गंगे योजना का विस्तार झारखंड में
सुदिव्य कुमार सोनू ने नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की सहायक नदी दामोदर को स्वच्छ बनाने के लिए राज्य के तीन शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने की जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने कहा कि इन प्लांट्स का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सीवेज नेटवर्क का निर्माण नहीं हो सका है.
मंत्री ने रांची और जमशेदपुर के साथ-साथ देवघर, गिरिडीह, दुमका और पलामू जैसे शहरों को भी नमामि गंगे योजना के तहत जोड़ने की मांग की है. उन्होंने आग्रह किया कि इन शहरों में भी एसटीपी स्थापित किए जाएं ताकि नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और स्वच्छ जल का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके.
केंद्रीय कार्यालयों द्वारा सेवा शुल्क का पालन सुनिश्चित करने की मांग
इसके अलावा, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड में स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों से नगर निकायों को सेवा शुल्क देने की बात भी उठाई है. उनका कहना है कि इस दिशा में केंद्रीय कार्यालयों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नगर निकायों के संसाधनों की स्थिति प्रभावित हो रही है.
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मंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस दिशा में शीघ्र पहल करने की अपील की है, ताकि झारखंड के नगर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और राज्य में शहरी विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके.
