Ranchi: झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। यह योजना झारखंड सरकार के अन्य कर्मियों को पहले से मिल रही सुविधा के समान होगी।
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उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू, जेयूटी, महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर विधिवत जानकारी दी है।
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एनरोलमेंट प्रक्रिया और नोडल अफसर की नियुक्ति
विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक व गैर-शिक्षण कर्मियों का योजना में नामांकन (एनरोलमेंट) सुनिश्चित करें। साथ ही, प्रीमियम भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया की निगरानी हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करें।
विश्वविद्यालयों से नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर विभाग को शीघ्र भेजने को कहा गया है, ताकि संबंधित विभागों व संस्थानों के लाभार्थियों को योजना में सम्मिलित करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके।
स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
इस योजना के तहत प्रति वर्ष अधिकतम पाँच लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस तरीके से किया जा सकेगा। इसमें ओपीडी जांच, दवाएं और अन्य आवश्यक उपचार शामिल होंगे। कार्ड बनने के बाद पंजीकृत लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं या तो नि:शुल्क अथवा रियायती दर पर मिलेंगी।ज्ञात हो कि राज्य सरकार में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को यह सुविधा 1 मार्च 2025 से ही मिलनी शुरू हो चुकी है।यह निर्णय राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए एक राहत की खबर है और इससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।
