Palamu जिला प्रशासन ने सरकारी कार्य व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर क्लर्कों का तबादला किया है। उपायुक्त कार्यालय की स्थापना शाखा द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के 24 प्रधान, उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय लिपिकों को तत्काल प्रभाव से विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। यह कार्रवाई झारखंड सरकार के वित्त विभाग के निर्देशों के आलोक में की गई है तथा आगामी जिला स्थापना समिति की बैठक से इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना जताई गई है।
इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद पलामू समाहरणालय समेत विभिन्न अंचल और प्रखंड कार्यालयों में हलचल तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए कार्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा।
विभिन्न कार्यालयों में क्लर्कों की नई तैनाती
जारी आदेश के अनुसार अनिल कुमार गुप्ता को नीलाम्बर-पीताम्बरपुर अंचल, सुधा कुमारी को जिला उपभोक्ता फोरम और प्रेम कुमार को जिला सामान्य शाखा में पदस्थापित किया गया है। वहीं त्रिभुवन कुमार को जिला भू-अर्जन कार्यालय, राजेश कुमार को तरहसी अंचल, रोहित कुमार को पीपरा अंचल तथा प्रीतम प्रफुल्ल एक्का को हुसैनाबाद प्रखंड भेजा गया है।
इसी क्रम में अभिषेक कुमार सिंह को छत्तरपुर अंचल, सुभाषचंद्र वर्मा को पाटन प्रखंड, अनिल कुमार को हरिहरगंज अंचल और सुरभि बाला को जिला नीलाम पत्र शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेन्द्र कुमार को छत्तरपुर अंचल, कंचन कुमारी को पंडवा अंचल और उत्कर्ष कुमार को उंटारी रोड प्रखंड में तैनात किया गया है।
इसके अलावा दिवाकांत सोनम को हैदरनगर अंचल, अनिकेत सिंह को पांकी अंचल, हेमंत लाल राम को नौडीहा बाजार अंचल, शनि राज को हुसैनाबाद अंचल तथा राकेश कुमार को मोहम्मदगंज अंचल भेजा गया है।
सूची में पंकज कुमार को मोहम्मदगंज प्रखंड के साथ हुसैनाबाद नगर पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं मनीष कुमार सिंह को नौडीहा बाजार प्रखंड, नन्द किशोर महतो को सदर मेदिनीनगर प्रखंड, अशोक कुमार सिंह को जिला अभिलेखागार तथा वाहिद आलम को जिला विधि शाखा में पदस्थापित किया गया है।
15 दिनों के भीतर जॉइनिंग का निर्देश
उपायुक्त Palamu ने तबादला सूची में शामिल सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने नए कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करें। आदेश में कहा गया है कि यदि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारियों को समय पर कार्यमुक्त नहीं भी करते हैं, तब भी सभी कर्मचारी 31 मई 2026 से अपने पुराने कार्यालय से स्वतः मुक्त माने जाएंगे।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जून 2026 का वेतन कर्मचारियों को उनके नए पदस्थापन कार्यालय से ही भुगतान किया जाएगा।
अधिकारियों को भी जारी हुए सख्त निर्देश
ज्ञापांक 181/स्था० दिनांक 16 मई 2026 के तहत जारी इस आदेश की प्रतियां जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, कोषागार पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भेज दी गई हैं।
उपायुक्त कार्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए और उनके नए कार्यालय में योगदान की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। आदेश के पालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
