Ranchi Nagar Nigam का बड़ा आदेश: 7 दिन में Fire NOC लें, नहीं तो भवन होगा सील

Ranchi Nagar Nigam (RMC) ने शहर के भवन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र के सभी ऐसे भवन, जिन्हें झारखंड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) के तहत अग्निशमन विभाग (Fire Department) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है, उन्हें अगले 7 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर Fire NOC नहीं लेने वाले भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किन भवनों पर लागू होगा यह आदेश?

नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के भवनों के लिए Fire NOC अनिवार्य है—

• बहुमंजिली इमारतें
• शैक्षणिक संस्थान
• अस्पताल
• होटल
• रेस्टोरेंट
• अन्य ऐसे भवन, जिन पर झारखंड भवन उपविधि-2016 लागू होती है।

7 दिनों में नहीं कराया अनुपालन तो होगी कार्रवाई

सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि यदि संबंधित भवन मालिक निर्धारित 7 दिनों के भीतर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) प्राप्त नहीं करते हैं, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 एवं झारखंड भवन उपविधि-2016 के प्रावधानों के तहत संबंधित भवन को सील किया जा सकता है। इसके साथ ही नियमानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

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25 जून 2026 को जारी हुई सार्वजनिक सूचना

यह आम सूचना 25 जून 2026 को Ranchi Nagar Nigam के नगर निवेश शाखा द्वारा जारी की गई है। सूचना पर उप नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के हस्ताक्षर हैं। नगर निगम ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे इसे गंभीरता से लें और समय रहते Fire NOC प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।

मुख्य बातें (Highlights)

• रांची नगर निगम ने जारी की सार्वजनिक सूचना।
• Fire NOC प्राप्त करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा।
• बहुमंजिली भवन, स्कूल, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट सहित कई भवनों पर लागू होगा आदेश।
• समय पर Fire NOC नहीं लेने पर भवन सील करने की चेतावनी।
• झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 एवं भवन उपविधि-2016 के तहत होगी कार्रवाई।

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विशेष संवाददाता | Khabar Mantra

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विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

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