झारखंड कैबिनेट के फैसले आज सामने आ गए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक का सबसे बड़ा फैसला VB-GRAM G योजना को स्वीकृति देना रहा, जिसे राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार और सुशासन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से राज्य में विकास योजनाओं को गति मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
VB-GRAM G योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने VB-GRAM G योजना को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति देना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। योजना से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश सरकार की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे।
झारखंड कैबिनेट के फैसले: इन प्रमुख प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड कैबिनेट के 27 फैसले: एक नजर में
झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
- झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी।
- CAG की राज्य राजस्व प्रतिवेदन (मार्च 2023 तक की अवधि को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की स्वीकृति।
- विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को सदर अस्पताल में इंटर्नशिप के दौरान भी स्टाइपेंड (वृत्तिका) देने का निर्णय।
- पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव स्थित कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक *डॉ. शशिकांत प्रसाद* को वर्ष 2015 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।
- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक (मार्केटिंग) को अतिरिक्त प्रभार अवधि का 20% अतिरिक्त वेतन (Officiating Pay) देने की स्वीकृति।
- राज्य के प्रखंडों और अंचलों में झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की युक्तिसंगत पदस्थापना को मंजूरी। 164 प्रशासनिक इकाइयों में अलग-अलग BDO और CO, जबकि छोटे प्रखंडों में एकल पदस्थापना की व्यवस्था।
- झारखंड में बीबीजी रामजी योजना लागू करने की नीतिगत स्वीकृति तथा PVTG परिवारों के लिए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश।
- चतरा के सिमरिया-टंडवा सड़क (26.85 किमी) की राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹33.76 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- बाणसागर परियोजना के तहत सोन नदी बेसिन के जल बंटवारे पर बिहार और झारखंड के बीच समझौता प्रारूप को मंजूरी।
- RIMS-2 की स्थापना के लिए ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए PMU गठन तथा IIM रांची एवं XISS रांची को जिम्मेदारी सौंपने की मंजूरी।
- श्रावणी मेला-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी ट्रैफिक ओपी के गठन को मंजूरी।
- सरायकेला-खरसावां के कोलाबीरा मौजा में 0.18 एकड़ सरकारी भूमि Flipkart Fulfilment Private Limited को 30 वर्षों की सशुल्क लीज पर देने की स्वीकृति।
- साहिबगंज में गोपालडी से भोगनाडी सड़क (3.725 किमी) निर्माण के लिए ₹88.84 करोड़ की मंजूरी।
- गोविंदपुर-साहिबगंज ADB रोड (51.93 किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹221.40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- रांची में बिरसा चौक-दुर्वा सड़क परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी।
- ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी (बोकारो) की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी करने की स्वीकृति।
- उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अखिलेश कुमार को पूर्व प्रभाव से पदोन्नति देने की मंजूरी।
- झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को स्वीकृति।
- झारखंड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी।
- सभी नव-नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने और योगदान देने के समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ अनिवार्य करने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 8-9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले National Stakeholders Consultation-2026 के आयोजन को मंजूरी।
- उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्व. जगतेर सदा की सेवा नियमित करते हुए ACP एवं MACP लाभ देने की स्वीकृति।
- हजारीबाग खनन परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान के लिए हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद को राशि आवंटित करने की मंजूरी।
- Jharkhand Law Officer Engagement Rules-2026 को घटनोत्तर (Ex-post facto) स्वीकृति।
- विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के गठन संबंधी 2003 की नीति एवं कार्यप्रणाली में संशोधन को मंजूरी।
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के वर्ष 2014 के संकल्प में संशोधन की स्वीकृति।
- पाकुड़ जिले में तलवा-खारू टोला सड़क (सलपानी एवं चंदना होते हुए श्रीधरपाड़ा लिंक रोड) के पुनर्निर्माण के लिए ₹128.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा सड़क को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी।
प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा मजबूती
सरकार का मानना है कि नए प्रशासनिक पदस्थापन और सेवा नियमावली लागू होने से जिला, प्रखंड और अंचल स्तर पर सरकारी कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में RIMS-2 के निर्माण को मंजूरी मिलने से भविष्य में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार के अनुसार, कैबिनेट में पारित सभी प्रस्तावों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और संबंधित विभाग जल्द ही इनके लिए आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करेंगे।
फिलहाल, कैबिनेट बैठक में स्वीकृत सभी 27 प्रस्तावों का विस्तृत विवरण सामने आना बाकी है। जैसे-जैसे सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी जारी होगी, यह खबर अपडेट होती रहेगी।
(खबर अपडेट हो रही है…)
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।
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