Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार 108 एंबुलेंस सेवा को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाएगी और पुरानी एंबुलेंस के स्थान पर नई हाईटेक एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर मरीज तक एंबुलेंस पहुंच सके।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल एंबुलेंस की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि किसी भी मरीज को एंबुलेंस की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े।
400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (PTV) खरीदे जाएंगे
इसी योजना के तहत राज्य सरकार 720 नई एंबुलेंस खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इनमें 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS), 270 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) और 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (PTV) शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 400 पीटीवी एंबुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में तैनात की जाएंगी। वहीं, ALS एंबुलेंस सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध रहेंगी, ताकि गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिल सके।
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि कई ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी एंबुलेंस के पहुंचने में कठिनाई होती है। ऐसे इलाकों के लिए छोटे और आधुनिक वाहनों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे दूर-दराज के गांवों तक भी समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में एंबुलेंस खरीद, संचालन और निविदा प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष 690 एंबुलेंस की निविदा प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी की जाए, ताकि नई व्यवस्था जल्द लागू हो सके।
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प्रत्येक पंचायत में एक छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराने पर जोर
उन्होंने बताया कि भविष्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक पंचायत में एक छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और अधिक सुलभ हो सकेगी।
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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों तक सीमित न रहें, बल्कि जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचें। उनका कहना है कि समय पर उपचार हर नागरिक का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
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यदि यह योजना तय समय पर लागू होती है, तो झारखंड की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क में बड़ा विस्तार होगा। विशेष रूप से ग्रामीण, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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