बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को पत्र लिखकर सीआईडी जांच पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर JSSC CGL, JPSC और रद्द की गई अन्य परीक्षाओं की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई या किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है।
Ranchi:झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने JSSC CGL, JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और रद्द की गई अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की मांग की है।
जांच की निष्पक्षता और उसके दायरे पर सवाल
मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों में अविश्वास और आक्रोश की स्थिति के लिए JSSC CGL मामले में हुई सीआईडी जांच भी जिम्मेदार है। उन्होंने जांच की निष्पक्षता और उसके दायरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों ने लंबे समय तक गड़बड़ियों की शिकायत की और जांच की मांग की, लेकिन समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
नेता प्रतिपक्ष ने सीजीएल मामले में सीआईडी के कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर सामने आए आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें संबंधित मामलों की जांच से अलग किया जाना चाहिए।
JPSC परीक्षा को लेकर भी उठाए सवाल
मरांडी ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा रद्द किए जाने का उल्लेख करते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया से जुड़े कथित आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड के गठन, अभ्यर्थियों के आवंटन, कथित कोडिंग-डिकोडिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन समेत अन्य पहलुओं की जांच की बात कही।
उन्होंने रद्द की गई 22 परीक्षाओं और संदेह के दायरे में बताई गई 17 परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग रखी है।
बाबूलाल ने सरकार के सामने आठ मांगें रखीं
मरांडी ने मुख्यमंत्री के सामने कुल आठ मांगें रखी हैं। इनमें JSSC CGL और JPSC परीक्षा मामलों की सीबीआई जांच, रद्द परीक्षाओं की स्वतंत्र जांच, इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों की भूमिका की जांच, डिजिटल और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करना तथा कथित अवैध वसूली और जांच में लापरवाही के आरोपों की जांच शामिल है।
उन्होंने कहा कि मामला केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य और भर्ती संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने सरकार से युवाओं के हित में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।
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