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JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने पर बाबूलाल मरांडी का हमला, बोले- सरकार की नीयत शुरू से संदिग्ध

JPSC-JSSC परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। जानिए उनके आरोप और CBI जांच की मांग।

अगस्त 21, 2026
in झारखंड Jharkhand News
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Babulal Marandi lashes out over the cancellation of JPSC-JSSC exams, says the government's intentions were suspect from the very beginning.

Babulal Marandi lashes out over the cancellation of JPSC-JSSC exams, says the government's intentions were suspect from the very beginning.

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रांची: झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं एवं नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी कि सरकार का फैसला कानूनी कसौटी पर टिक नहीं पाएगा। उनका आरोप है कि सरकार ने उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना जल्दबाजी में JPSC-JSSC से जुड़ी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने की घोषणा की।

‘छात्र आंदोलन खत्म कराने के लिए रचा गया पूरा खेल’

मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीतिक साजिश के तहत छात्र आंदोलन को समाप्त कराने के लिए परीक्षा रद्द करने का दिखावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों को कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत का भरोसा दिया, लेकिन इसके बाद बंद कमरे में परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला ले लिया। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, छात्रों को इस फैसले के जरिए यह संदेश दिया गया कि उनकी मांगों पर सरकार कार्रवाई कर रही है, जबकि बाद में मामला न्यायालय पहुंचने पर सरकार के फैसले पर ही रोक लग गई।

‘हमने कैविएट दाखिल करने की मांग की थी’

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने सरकार से पहले ही कैविएट दाखिल करने का आग्रह किया था, ताकि मामले की सुनवाई के दौरान सरकार न्यायालय के सामने अपना पक्ष रख सके और एकतरफा आदेश की स्थिति न बने। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उनकी इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। मरांडी ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम ने उनकी पहले जताई गई आशंका को सही साबित किया है। उनके अनुसार, सरकार ने छात्रों को भरोसे में लेकर आंदोलन समाप्त कराया और बाद में कानूनी प्रक्रिया के मोर्चे पर उसका फैसला कमजोर साबित हुआ।

CBI जांच की मांग दोहराई

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से संदिग्ध रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गलत तरीके से नियुक्त हुए लोगों और ऐसी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने एक बार फिर पूरे मामले की CBI जांच की मांग दोहराई। मरांडी के मुताबिक, जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि गलत तरीके से किन लोगों की नियुक्ति हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है, उन्हें किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होना चाहिए।    
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  • ‘छात्र आंदोलन खत्म कराने के लिए रचा गया पूरा खेल’
  • ‘हमने कैविएट दाखिल करने की मांग की थी’
  • CBI जांच की मांग दोहराई

विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।

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5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।

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