मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आपदा प्रबंधन, सड़क, जलापूर्ति, पुलिस व्यवस्था, ग्रामीण विकास, खनन और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
बैठक में एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के विस्तार के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद के उन्नयन के लिए करीब 495.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से SNMMCH के विस्तार के लिए 275.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
100 नए CM School of Excellence विकसित होंगे
कैबिनेट ने राज्य में पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अतिरिक्त 100 और विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
वहीं, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना के लिए 124.38 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए Bilingual Parental Calendar और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने को भी मंजूरी मिली है।
मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ेंगी
कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर और SNMMCH धनबाद में MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने, नए PG विषय शुरू करने और PG सीटें बढ़ाने के लिए संस्थानों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी।
• MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर: 393.91 करोड़ रुपये
• SNMMCH, धनबाद: 495.03 करोड़ रुपये
• SNMMCH के लिए DMFT फंड से अतिरिक्त उन्नयन: 275.18 करोड़ रुपये
इन फैसलों से राज्य में मेडिकल शिक्षा और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति
राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नई नियुक्ति नियमावली-2026 बनाने की स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय भी लिया गया।
सभी 606 थानों में 9006 CCTV कैमरे
पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
यह निर्णय थानों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ग्रामीण रोजगार के लिए VB-G RAM G योजना को मंजूरी
झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना को मंजूरी दी गई है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देना है।
बिजली गिरने और हीट वेव अब अलग स्थानीय आपदा नहीं
कैबिनेट ने वज्रपात और ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की मंजूरी दी।
आपदा से संबंधित राज्य के पुराने प्रावधानों में भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
तोपचांची झील का होगा 184 करोड़ से सौंदर्यीकरण
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण की योजना को PPP मॉडल पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। DBFOT मॉडल के तहत प्रस्तावित परियोजना की तकनीकी अनुमोदित लागत करीब 184.29 करोड़ रुपये है।
कई सड़कों और पुलों के लिए करोड़ों की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए कई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी।
प्रमुख परियोजनाओं में:
• चाईबासा क्षेत्र में असुरा PWD रोड से कुमारडुंगी वाया बालंडिया सड़क के लिए करीब 29.87 करोड़ रुपये
• हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा मार्ग के सुधार के लिए करीब 25.53 करोड़ रुपये
• मनोहरपुर क्षेत्र में पिंडी से गीरू-गुदड़ी मार्ग के लिए करीब 114.01 करोड़ रुपये
• रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी मार्ग और ROB के लिए करीब 56.85 करोड़ रुपये
• गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए करीब 30.46 करोड़ रुपये
ग्रामीण क्षेत्रों में बने पुलों के रख-रखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।
छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन योजना
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना की लागत 124.38 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
पांच नए प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालय
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनके भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति को मंजूरी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
सरकारी कर्मचारियों और सेवा मामलों पर भी फैसले
कैबिनेट ने कई न्यायालयी आदेशों के अनुपालन में विभिन्न कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण, प्रोन्नति और बकाया वेतन के भुगतान से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें न्यायालय के आदेश के आधार पर सेवा नियमितीकरण और भूतलक्षी वित्तीय लाभ से जुड़े कई मामले शामिल हैं।
चारा घोटाला मामले में दोषसिद्ध पूर्व पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशि भूषण वर्मा से संबंधित सेवा बर्खास्तगी आदेश में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर MoU
केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच MoU पर हस्ताक्षर के बाद उसे घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-II के लिए भी करीब 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
जेलों में Open/Semi Open Barrack बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार; केंद्रीय कारा दुमका; केंद्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में Open/Semi Open Barrack स्थापित करने की मंजूरी दी गई।
निजी विश्वविद्यालयों को जमा राशि लौटाने की मंजूरी
झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2024 लागू होने से पहले मॉडल गाइडलाइन के तहत निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जमा की गई आवेदन शुल्क की राशि और Endowment Fund के रूप में Pledge की गई राशि संबंधित निजी विश्वविद्यालय या ट्रस्ट को लौटाने की स्वीकृति दी गई।
अन्य प्रमुख फैसले
कैबिनेट ने इसके अलावा झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी और राज्य में Court Fees Act, 1870 को निरस्त करने की स्वीकृति दी।
धनबाद में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी दी गई।
गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन, झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक-2026, झारखंड Municipal Regulation for Food Business Operators-2026 तथा जल क्षेत्र के लिए State Specific Action Plan तैयार करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।
कुल मिलाकर क्या रहा खास?
25 अगस्त की कैबिनेट बैठक के फैसलों में स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा का विस्तार, स्कूलों का आधुनिकीकरण, छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, ग्रामीण रोजगार, पुलिस थानों में CCTV, सड़क-पुल निर्माण, जलापूर्ति, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार प्रमुख रहे। खास तौर पर MGM जमशेदपुर और SNMMCH धनबाद में मेडिकल सीटों के विस्तार तथा राज्य के 100 नए CM School of Excellence विकसित करने के फैसले को बड़े फैसलों में गिना जा सकता है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
5+ वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के साथ उन्होंने Gandiva, Lagatar.in, News11 Digital और Prabhat Khabar Digital जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। वर्तमान में Khabar Mantra Digital में Digital Media Manager-cum-Executive एवं विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
वे विशेष रूप से कोयलांचल, BCCL, कोलियरियों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।
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