नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ विपक्ष के ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन ने अपना विरोध प्रदर्शन बेहद तेज कर दिया है। संसद के मकर द्वार से निर्वाचन आयोग तक निकाले जा रहे विरोध मार्च के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़कर तिरंगा लहराया। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी समेत कई प्रमुख नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया।
प्रदर्शन की मुख्य वजह (Key Details)
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मांग: विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
शॉर्ट देखें ➔🎬 इस खबर का 30-सेकंड वीडियो शॉर्ट देखेंबैरिकेड पर चढ़े राहुल गांधी, चुनाव आयोग के...आरोप: विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बदलाव/सफाई की प्रक्रिया—विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR)—में गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं।
झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्टSpecial Reportनारेबाजी: कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग को “चीटिंग कमीशन” कहकर संबोधित कर रही है और देश में लोकतंत्र बचाने के नारे लगा रही है।
विपक्षी दरार: इस बड़े विरोध मार्च से दो प्रमुख विपक्षी दल—आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रमुक (DMK) दूर रहे।
कांग्रेस का आगामी रोडमैप (26 नवंबर तक का प्लान)
कांग्रेस ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र तक इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए एक विस्तृत रणनीति बनाई है:
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10 से 20 अक्टूबर: ब्लॉक स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान, जिसमें मोटरसाइकिल और साइकिल रैलियां निकाली जाएंगी और ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाए जाएंगे।
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25 अक्टूबर से 25 नवंबर: बूथ स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपालों का आयोजन।
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1 नवंबर: दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली।
खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव पड़ताल एवं विश्लेषणExclusive -
25 और 26 नवंबर: दिल्ली के आसपास के इलाकों से 6 अलग-अलग ‘चलो दिल्ली’ मार्च शुरू होंगे, जो 26 नवंबर (संविधान दिवस) को दिल्ली में जुटेंगे।
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संसद सत्र: शीतकालीन सत्र में कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग (Impeachment Motion) प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव से जुड़े फैसलों पर सर्वसम्मति न होने की स्थिति में स्टे (रोक) लगाया जा सकता है, हालांकि केवल अखबार की खबरों के आधार पर तत्काल सीधी कार्रवाई करने से फिलहाल इनकार किया है।

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