Ranchi: त्योहारों के दौरान बाजार क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों को रोककर परमिट और ई-वे बिल की जांच किए जाने से व्यापार प्रभावित होने की आशंका के बीच फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की। चैंबर ने बाजारों में वाहनों को रोकने और जब्ती जैसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए विभागीय निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि त्योहारों के समय बाजारों में माल की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है। वाहनों की आवाजाही बाधित होने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इस पर मंत्री ने वाणिज्यकर विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि शहर के अंदर वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं की जाए।
हालांकि, मंत्री ने व्यवसायियों से उचित इनवॉइस जारी करने में गंभीरता बरतने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कई व्यवसायियों द्वारा सही बिल जारी नहीं किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
वाणिज्यकर कार्यालयों में रिक्त पदों का मुद्दा उठा
बैठक में विभिन्न सर्किल कार्यालयों में संयुक्त आयुक्त के पद खाली रहने से कारोबारियों को हो रही परेशानी पर भी चर्चा हुई। चैंबर प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड वैट और सीएसटी के तहत आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों, शराब तथा अन्य गैर-जीएसटी वस्तुओं के कारोबारियों को पंजीकरण, संशोधन, गोदाम का पता अपडेट कराने और वैधानिक फॉर्म प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है।
चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि इन प्रक्रियाओं में देरी से व्यापार के साथ राज्य का राजस्व भी प्रभावित हो सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति और तब तक वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक अधिकार देने की मांग की।
मंत्री ने इस मामले में जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आगामी छठ पूजा के बाद विभागीय सचिव, वाणिज्यकर अधिकारियों और चैंबर पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, सह सचिव अमित शर्मा और पूजा ढाढा, कोषाध्यक्ष नवजोत अलंग, पूर्व अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
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