Ranchi: झारखंड में संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों को संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत निरंतरता की नसीहत देने से पहले उन्हें अपनी सरकार की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।
मरांडी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को लिखे गए पत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न्यायिक संस्थाओं में नियुक्ति और प्रशासनिक निरंतरता की चिंता जता रहे हैं, लेकिन राज्य की अपनी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं वर्षों से नियुक्तियों के इंतजार में हैं।
पांच आयोगों में 23 पद खाली होने का दावा
नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, राज्य की पांच प्रमुख संस्थाओं में अध्यक्षों और सदस्यों के कुल 23 पद रिक्त हैं। इनमें झारखंड राज्य महिला आयोग में छह, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सात, मानवाधिकार आयोग में तीन, सूचना आयोग में तीन और झारखंड लोक सेवा आयोग में चार पद शामिल हैं।
बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि इन रिक्तियों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। महिला आयोग में शिकायतें लंबित हैं, सूचना आयोग में अपीलों की सुनवाई प्रभावित है और लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर युवाओं को परेशानी हो रही है।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल
पत्र में मरांडी ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में उन्होंने स्वयं इस विषय को उठाया था। उस दौरान जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक पद खाली है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने आश्वासन पर अमल करना चाहिए।
डीजीपी नियुक्ति और न्यायालय की टिप्पणियों का उठाया मुद्दा
मरांडी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने नीरज सिन्हा, अनुराग गुप्ता और तदाशा मिश्रा की नियुक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि डीजीपी नियुक्ति को लेकर बार-बार विवाद सामने आए हैं। उनके अनुसार, वर्ष 2025 में बनाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई है।
इसके अलावा उन्होंने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में जवाब दाखिल करने में देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए 10 हजार और 8 हजार रुपये के हर्जाने का भी उल्लेख किया। मरांडी ने इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल बताया।
नियुक्तियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जिन महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों को आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने सरकार से रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्तियां करने और निष्क्रिय पड़ी संस्थाओं को फिर से सक्रिय बनाने की मांग की।
मरांडी ने पत्र की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के सदस्य न्यायाधीशों को भी भेजी है। अब इस मुद्दे पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और नियुक्तियों को लेकर उसके अगले कदम पर नजर रहेगी।

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