Jharkhand: झारखंड के लिए साल 2026 बेहद ही खास रहा, क्योंकि इस साल झारखंड जवान हुआ और उसने अपनी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की। जिस झारखंड की गलियां और जंगल कभी नक्सलियों के तांडव से दहलते थे, आज वहां से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सभी हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो पुलिस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब जेल में बंद खूंखार नक्सलियों को उनके पुराने अपराधों की सजा दिलाने के लिए पुलिस ने एक नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत 84 हार्डकोर भाकपा माओवादी नक्सलियों की सूची तैयार की गई है, जिनके खिलाफ दर्ज 111 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित किया गया है।
जंगल के बाद अब अदालत में होगी निर्णायक लड़ाई
पुलिस मुख्यालय ने उन नक्सलियों को इस सूची में शामिल किया है, जो लंबे समय तक माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इन मामलों की समीक्षा संबंधित जिलों के एसपी, डीआईजी और निदेशक अभियोजन के स्तर पर की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक मामले में तेजी से सुनवाई कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सूची में शीतल राम उर्फ शीतल मोची, कुंदन खेरवार, मृत्युंजय भुइयां, रविंद्र गंझू, मिथिलेश मंडल, अजय महतो, नंदलाल सोरेन, कृष्णा हांसदा, मिसिर बेसरा समेत कई चर्चित नक्सलियों के नाम शामिल हैं।
हत्या, अपहरण और लेवी वसूली जैसे गंभीर आरोप
स्पीडी ट्रायल के लिए चुने गए मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमला, फायरिंग और विस्फोट जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कारोबारियों और ठेकेदारों से लेवी वसूलने, रंगदारी मांगने, हथियार रखने, आईईडी लगाने और विकास कार्यों में लगे वाहनों को आग लगाने के आरोप भी हैं। इन मामलों में आईपीसी, बीएनएस, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपीए और सीएलए जैसी कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज हैं।
गवाहों और सबूतों पर पुलिस की विशेष नजर
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, संबंधित जिलों के एसपी को इन मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि डॉक्टर, पुलिसकर्मी और दूसरे सरकारी गवाह समय पर अदालत पहुंचें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट और अन्य जरूरी साक्ष्य भी समय पर न्यायालय में पेश किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर पहले आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को भी गवाह बनाया जाएगा। उनका बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
चाईबासा में सबसे ज्यादा मामले
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में सबसे अधिक 34 मामले चिह्नित किए गए हैं। यहां 32 नक्सलियों के खिलाफ सुनवाई तेज करने की तैयारी है। वहीं लातेहार में 9 नक्सलियों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए चुना गया है। इसके अलावा सरायकेला, गिरिडीह, दुमका, गुमला, बोकारो, पलामू, लोहरदगा, जमशेदपुर, चतरा और हजारीबाग के मामले भी शामिल हैं। पुलिस की रणनीति अब केवल जंगलों में अभियान चलाने तक सीमित नहीं है। नक्सलियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के साथ-साथ जेल में बंद उनके बड़े चेहरों को पुराने मामलों में सजा दिलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पुलिस का मकसद है कि वर्षों से लंबित मुकदमों में गवाहों और सबूतों के आधार पर जल्द फैसला आए, ताकि नक्सलवाद को दोबारा खड़ा होने का मौका न मिले।
कंटेंट राइटर एवं रिपोर्टर, खबर मन्त्र। झारखंड के स्थानीय समाचार, महिला विकास, कला और लाइफस्टाइल खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।









