Ranchi: राजधानी रांची के अशोक नगर में एक परिवार के साथ कथित उत्पीड़न, रास्ता अवरुद्ध करने और धमकी देने के आरोपों ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान खींचा है। भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायतकर्ता परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
मरांडी ने अपने पत्र में अशोक नगर रोड नंबर-1 निवासी पत्रकार सैयद शरीफ इब्राहिम और उनके परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया है। पत्र के मुताबिक, परिवार ने अरगोड़ा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है और मुख्यमंत्री को भी अपनी शिकायत से अवगत कराया है।
40 फीट रास्ते के इस्तेमाल का दावा
पत्र में कहा गया है कि सैयद शरीफ इब्राहिम का परिवार करीब पांच दशकों से अशोक नगर स्थित अपनी पैतृक जमीन पर रह रहा है। परिवार का दावा है कि स्वीकृत भवन नक्शे और संबंधित दस्तावेजों में अशोक नगर सोसाइटी की ओर से करीब 40 फीट चौड़ा रास्ता दर्शाया गया है। परिवार के अनुसार, इस रास्ते का इस्तेमाल लंबे समय से आवागमन के लिए किया जाता रहा है।
मरांडी ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि उनके निजी संज्ञान में यह रास्ता वर्ष 1964 से खुला और उपयोग में रहा है।
DIG पर रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप
पत्र में पुलिस उपमहानिरीक्षक आलोक प्रियदर्शी पर आरोप लगाया गया है कि हाल के दिनों में उक्त रास्ते पर कथित तौर पर अवरोध पैदा किया गया, जिससे परिवार और आसपास के लोगों के आवागमन में परेशानी हुई।
शिकायत का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि 28 सितंबर 2026 की शाम करीब 6 बजे आलोक प्रियदर्शी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां पहुंचे और परिवार के मुख्य द्वार के सामने वाहन खड़ा कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इससे रास्ता बाधित हुआ और परिवार के सदस्यों को अपने घर से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।
झूठे मुकदमे और जान से मारने की धमकी का भी आरोप
शिकायत में परिवार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि परिवार के सदस्यों, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, को झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी गई। शिकायत में जान से मारने की धमकी, हथियार दिखाने और धार्मिक पहचान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के आरोपों का भी उल्लेख है।
हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। पत्र में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
बाबूलाल मरांडी ने की छह बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जांच किसी स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारी या उपयुक्त जांच एजेंसी से कराई जाए।
इसके अलावा उन्होंने शिकायतकर्ता परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जमीन और रास्ते से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने तथा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे रास्ते की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
पत्र में हथियार दिखाकर धमकाने, रास्ता रोकने, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी और धार्मिक टिप्पणी जैसे आरोपों की साक्ष्यों के आधार पर जांच कराने की भी मांग की गई है।
मरांडी ने संबंधित पुलिस पदाधिकारी के अंगरक्षकों की भूमिका की जांच की मांग भी की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनकी भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित थी या उन पर नागरिकों को भयभीत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप सही है।
‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं’
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में कानून का राज और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।
साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए।
अब इस मामले में प्रशासन और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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