Jharkhand: रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में सिंचाई परियोजनाओं, खेल, आवास योजना और हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
- कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को ₹236.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली, जिससे मांडर और चान्हो प्रखंड में पाइपलाइन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन हेतु ₹7.84 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया।
- VIP/VVIP उड़ान सेवा के लिए Bell-429 हेलीकॉप्टर की सेवा 6 माह के लिए बढ़ाई गई।
- डॉ. रंजीत प्रसाद के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय की स्वीकृति दी गई।
- Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन को मंजूरी।
- हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड के नि:शुल्क भूखंड के निबंधन में स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क से छूट दी गई।
- बरमसिया–शहरघाटी सड़क (8.13 किमी) के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण के लिए ₹44.93 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
- करमाटांड–भोगतानडीह सड़क (7.77 किमी) के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए ₹35.81 करोड़ की मंजूरी।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर ₹2 लाख की गई।
- Binod Lakra बनाम राज्य सरकार केस में याचिकाकर्ताओं को वेतनमान ₹5200–20200 GP ₹2400 अनुमन्य किया गया।
- झारखंड विधानसभा मानसून सत्र (1 से 4 अगस्त एवं 22 से 28 अगस्त 2025) के सत्रावसान को स्वीकृति मिली।
- बहुद्देशीय कर्मी (MPS) भर्ती व सेवा नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी।
- राजकीय अभियंत्रण और पोलिटेकनिक संस्थानों*के 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के बुनियादी ढांचे, खेल और कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
विकाश कुमार झारखंड के रांची के रहने वाले और यहीं जन्मे पत्रकार एवं डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल हैं। झारखंड में लंबे समय से रहने और काम करने के कारण उन्हें राज्य के गांवों, शहरों, स्थानीय समाज, प्रशासन और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ है।
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