Ranchi: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर झारखंड कांग्रेस 27 और 28 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 27 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अगले दिन 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। रांची में निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करने की भी घोषणा की गई है।
मतदाता सूची और अधिकारों पर उठाएगी सवाल
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी का सवाल केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल करने, नाम हटाने और सुधार की प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटना उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।
झारखंड में SIR के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम नहीं होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है।
कांग्रेस का सवाल है कि इस अवधि में हर पात्र मतदाता को अपना नाम जांचने, दावा या आपत्ति दर्ज कराने और जरूरत पड़ने पर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है या नहीं।
निर्वाचन आयुक्तों ने 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया पर सामने आई मीडिया रिपोर्टों का भी कांग्रेस ने हवाला दिया है। रिपोर्टों के अनुसार निर्वाचन आयुक्त एस.एस. संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में SIR समेत विभिन्न फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। आयोग ने अलग-अलग मतों को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को जिला स्तर पर मुद्दे उठाने के बाद 28 सितंबर को प्रदर्शन के जरिए पार्टी अपनी मांगें रखेगी।
कांग्रेस ने कहा है कि उसका आंदोलन मतदाता सूची में पारदर्शिता, जवाबदेही और पात्र नागरिकों के मताधिकार से जुड़े सवालों पर केंद्रित है।
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