Jharkhand: एक बड़े घटनाक्रम में, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार ने रांची के डोरंडा पुलिस स्टेशन में झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर कुख्यात अपराधियों के साथ मिलकर जबरन वसूली का नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत मीडिया रिपोर्टों और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के आधार पर मंगलवार को दर्ज की गई।
शिकायत की पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जाँच की जाएगी
अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन शिकायत की जाँच रांची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाएगी, उसके बाद उसे आवश्यक निर्देशों के साथ डोरंडा पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा। प्रारंभिक जाँच के आधार पर पुलिस द्वारा औपचारिक जाँच शुरू की जा सकती है।
आरोप: कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों को “कोयलांचल शांति समिति” के ज़रिए करोड़ों रुपये देने के लिए मजबूर किया गया
वकील राजीव कुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान सुजीत सिन्हा जैसे आपराधिक तत्वों के साथ मिलकर कोयलांचल शांति समिति (KSS) नामक एक कथित संगठन बनाया था।
इस संस्था के ज़रिए कथित तौर पर इनसे करोड़ों रुपये की उगाही की गई:
* कोयला व्यापारी
* ठेकेदार
* ट्रांसपोर्टर
* डॉक्टर
वकील का तर्क है कि पूर्व डीजीपी एक शीर्ष पुलिस पद पर रहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड के सबसे बड़े आपराधिक गिरोहों में से एक का संचालन कर रहे थे।
“अपराधी के कहने पर मुठभेड़ का आदेश” – बाबूलाल मरांडी का आरोप
विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अनुराग गुप्ता ने एक अन्य अपराधी के निर्देश पर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के साथ एक फर्जी मुठभेड़ का आदेश दिया था।
ये दावे अधिवक्ता की शिकायत का आधार हैं।
पाकिस्तान द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों के दावे से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ीं सबसे गंभीर आरोपों में से एक यह है कि कोयलांचल शांति समिति को पाकिस्तानी हथियार आपूर्ति किए गए थे। मरांडी ने सुझाव दिया कि इससे न केवल झारखंड की आंतरिक सुरक्षा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है।
अधिवक्ता ने एफआईआर और पूरी जाँच की माँग की राजीव कुमार ने डोरंडा पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और उचित जाँच शुरू करने का अनुरोध किया है, जिसे उन्होंने आधिकारिक पद का सुनियोजित दुरुपयोग और सहयोगी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की मदद से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली बताया है।
