झारखंड विधानसभा मानसून सत्र: JPSC-JSSC मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, CM हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग

रांची। झारखंड विधानसभा का छह अगस्त से शुरू हुआ मानसून सत्र अपने पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र शुरू होते ही विपक्षी भाजपा-नीत एनडीए गठबंधन के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर में उतर आए और JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। “न्याय चाहिए… चुप्पी नहीं”, “रोजगार और युवा विरोधी हेमंत इस्तीफा दो”, “JPSC-JSSC-CGL के सभी परीक्षाओं का CBI जांच कराओ” जैसी तख्तियों के साथ विधायकों ने सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन कर सरकार पर सीधा निशाना साधा। विधानसभा का मानसून सत्र औपचारिक रूप से शुरू होने से ठीक पहले NDA के तमाम विधायक सदन के पटल पर पहुंचने से पहले ही जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। एनडीए दल के सभी विधायक एक स्वर में सरकार पर आरोप लगाते हुए छात्रों के हित की मांग करते दिखे, जिससे साफ हो गया कि सत्र के पहले ही क्षण से विपक्ष पूरी तरह आक्रामक मूड में उतरने की तैयारी कर चुका है। प्रदर्शन में शामिल होने वाले प्रमुख विधायकों में कोडरमा विधायक नीरा यादव, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और मांडू से आजसू विधायक निर्मल महतो सबसे आगे नजर आए। इनके अलावा प्रदीप प्रसाद, रागिनी सिंह, मंजू देवी, शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, कुमार उज्ज्वल, अमित यादव और रोशन लाल चौधरी सहित कई अन्य NDA विधायक भी हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

क्यों उबल रहा है झारखंड का युवा वर्ग?

बीते करीब एक महीने से राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और मोरहाबादी मैदान अभ्यर्थियों के धरने का केंद्र बने हुए हैं। JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट को लेकर विवाद, JSSC-CGL भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हुई कई अभ्यर्थियों की मौत – इन तीन मुद्दों ने आंदोलन को राज्यव्यापी स्वरूप दे दिया है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि विवादित परीक्षाएं रद्द हों और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पिछले सप्ताह हजारों छात्रों ने रांची में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, तो कई छात्र नेता अनशन पर भी बैठे। अभ्यर्थी न्याय मंच ने 6 अगस्त को, आइसा ने 7 अगस्त को और रिफॉर्म मंच ने 10 अगस्त को अलग-अलग विधानसभा घेराव के कार्यक्रम घोषित कर रखे हैं, यानी पूरे मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास आंदोलन की आंच बनी रहने वाली है।

सदन के भीतर और बाहर, दोनों मोर्चों पर विपक्ष

सत्र शुरू होने से एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में तय हुआ था कि छात्रों की मांगों को सदन के भीतर और सड़क पर, दोनों जगह प्रमुखता से उठाया जाएगा। बैठक से पहले मरांडी सहित सभी NDA विधायक धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मिले भी थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली स्थित संसद परिसर तक विरोध पहुंचा चुकी है, जहां झारखंड से जुड़े सांसदों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। भाजपा का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं, इसलिए परीक्षाओं में गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी ने JPSC के मौजूदा सदस्यों को बर्खास्त कर पारदर्शी तरीके से नई नियुक्ति करने की मांग भी दोहराई है।

सरकार का पक्ष – बातचीत को तैयार, जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी

दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनरत छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी संकेत दिया गया है कि एक-दो दिनों के भीतर मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। हालांकि छात्र नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। सत्ता पक्ष की रणनीति नीट पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को आगे कर भाजपा पर पलटवार करने की भी बताई जा रही है, जिसके लिए झामुमो, कांग्रेस और राजद विधायकों की संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। सात दिनों के इस संक्षिप्त मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने के आसार हैं। 7 अगस्त और 10 अगस्त को प्रस्तावित अलग-अलग विधानसभा घेराव कार्यक्रमों को देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। साफ है कि झारखंड के लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों का भविष्य अब सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि सीधे विधानसभा के पटल पर तय होने वाली सियासत का केंद्र बन चुका है।

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