विधानसभा घेरने निकले छात्र, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज नेता हिरासत में
झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों और नेताओं का उग्र प्रदर्शन। पुलिस बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरे को तोड़कर विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ते छात्र, तथा बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज नेताओं की हिरासत का दृश्य।
रांची:झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। पिछले 16 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हजारों छात्र आज (10 अगस्त) राजधानी रांची में सड़क पर उतर आए हैं और ‘विधानसभा घेराव’ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की तमाम पाबंदियों और भारी सुरक्षा घेरे को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और वे विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं।
सरकार के फैसलों के बाद भी क्यों सुलग रहा है गुस्सा?
छात्रों के उग्र तेवरों को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा और 2023 व 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और सीएम सोरेन ने छात्रों को पूरी पारदर्शिता का भरोसा भी दिलाया।
लेकिन इसके बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि:
झारखंड मुख्य समाचार एवं विशेष रिपोर्ट
Special Report
JSSC-CGL परीक्षा में हुई कथित धांधली की निष्पक्ष CBI जांच कराई जाए।
खबर मन्त्र विशेष वीडियो रिपोर्ट
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TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए।
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राजनीतिक हलचल और पुलिसिया कार्रवाई तेज
ED की एंट्री: इस पूरे परीक्षा घोटाले और धांधली के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने राज्य पुलिस की CID FIR और अन्य शिकायतों के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू कर दी है।
दिग्गज नेताओं की नजरबंदी: राजधानी रांची में मचे घमासान के बीच पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं-बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं, कई अन्य नेता सुबह से ही हाउस अरेस्ट बताए जा रहे हैं।
खबर मन्त्र एक्सक्लूसिव पड़ताल एवं विश्लेषण
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झारखंड मुख्य समाचार एवं विश्लेषण
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भारी सुरक्षा बल तैनात: विधानसभा परिसर और उसके आसपास 750 मीटर के दायरे में धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स (JAP, SAT) और वाटर कैनान के साथ भारी पुलिस बल तैनात है।
छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी 5 प्रतिशत मांगें भी पूरी नहीं की हैं, इसलिए यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक युवाओं के भविष्य के साथ इंसाफ नहीं हो जाता।
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