Jharkhand: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, परिवहन और राजस्व विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। आम जनता को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ने तकनीक (Technology) के व्यापक उपयोग पर जोर दिया है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अब पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) निर्गत किए जाएं। इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलावार मैपिंग, रूट चार्ट और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई।
भूमि विवाद होंगे खत्म: Jharkhand में होगा ज़मीन के रिकॉर्ड्स का संपूर्ण डिजिटलीकरण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भूमि अभिलेखों (Land Records) के व्यापक और चरणबद्ध डिजिटलीकरण (Digitization) को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है।
डिजिटलीकरण पूरा होने के बाद आम नागरिक ज़मीन खरीदने से पहले उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। सात ही नागरिकों को यह पता चल सकेगा कि संबंधित भूमि सरकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया में है या अधिग्रहित की जा चुकी है, जिससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। सभी महत्वपूर्ण भूमि दस्तावेजों को एक ही पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी स्तर पर सूचना में गड़बड़ी न हो।
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खासमहल जमीन नियमों का सरलीकरण और वेरिफिकेशन
बैठक में खासमहल भूमि (Khasmahal Land) से संबंधित लीज नवीनीकरण, लीज हस्तांतरण और लैंड यूज चेंज (प्रयोजन परिवर्तन) की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर चर्चा हुई। सभी प्रक्रियाओं का मानकीकरण कर उन्हें ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा खासमहल के अंतर्गत आने वाले सभी लीजधारकों का व्यापक सर्वे और मैपिंग कराकर एक अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाएगा दस्तावेजों के दोबारा सत्यापन से फर्जीवाड़ा और विभागीय त्रुटियों को समय रहते सुधारा जा सकेगा।
सड़क सुरक्षा और आपातकालीन योजनाओं पर हुए ये महत्वपूर्ण फैसले
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए कई अहम निर्देश दिए:
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| योजना/परियोजना | मुख्यमंत्री के मुख्य निर्देश |
| रांची स्मार्ट सिटी ट्रैफिक पार्क | बच्चों और युवाओं को मनोरंजन के माध्यम से यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। |
| गुड सेमेरिटन और हिट एंड रन मुआवजा योजना | दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता देने के लिए इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश। |
| गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना-1944 | आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत मेडिकल और अन्य सहायता पहुंचाने के लिए इस सेवा को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। |
| वाहन स्क्रैपिंग व्यवस्था | सरकारी परिसरों में खड़ी अनुपयोगी और कंडम गाड़ियों के निस्तारण के लिए एक ठोस राजस्व मॉडल विकसित किया जाएगा। |
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
