Rahul Gandhi ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के दो प्रावधानों पर भी सवाल उठाए।
पहला मुद्दा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा है। कानून के तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसके लिए तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
Rahul Gandhi ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि समिति में सरकार के दो प्रतिनिधि होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का प्रभाव अधिक हो जाता है।
धारा 16 में कानूनी सुरक्षा का प्रावधान
Rahul Gandhi ने कानून की धारा 16 का भी जिक्र किया। इस धारा में CEC और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कुछ कार्यों से जुड़े दीवानी और आपराधिक मामलों में कानूनी सुरक्षा दी गई है। कानून का यह प्रावधान आधिकारिक कार्यों से संबंधित मामलों पर लागू होता है; इसे हर परिस्थिति में गिरफ्तारी से पूर्ण छूट के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता।
राहुल बोले- ‘ज्ञानेश कुमार को मोदी-शाह बचाते हैं’
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं। राहुल ने कहा कि उनके पास इसके समर्थन में सबूत हैं।
Rahul Gandhi ने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी मतदाताओं के वोटों की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा स्थिति में चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ये Rahul Gandhi के राजनीतिक आरोप हैं। चुनाव आयोग पहले अपने कामकाज को संविधान और चुनावी कानूनों के अनुरूप बताते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव कर चुका है।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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