Ranchi: हूल दिवस के अवसर पर खोखमा टोली स्थित जतरा स्थल पर एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास के विभिन्न गांवों की ग्रामसभाओं एवं पोर्ट विस्थापित ग्रामीणों की संयुक्त संकल्प सभा आयोजित की गई। सभा के दौरान कथित भूमि विवाद को लेकर सेना के जवानों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
सभा में ग्रामसभा खोखमा टोली, हुंडरू, हुंडरू टोली, हेथू सहित एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हूल क्रांति के अमर शहीद सिदो-कान्हू, चांद-भैरव तथा फूलो-झानो के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।
सभा में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी रैयती जमीन पर बिना विधिसम्मत अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किए सेना द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि के स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं, इसके बावजूद उन्हें जमीन खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि विवादित भूमि को लेकर राजस्व अभिलेखों में गंभीर विसंगतियां हैं और एक ही जमीन की दो अलग-अलग लगान रसीदें जारी की जा रही हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
ग्रामीणों के अनुसार, संकल्प सभा के दौरान सेना के जवानों ने जतरा स्थल के आसपास स्थित कुछ चाय दुकानों को हटाने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और नोकझोंक हुई। सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को सामान्य कराया। इसके बाद सभा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रही।
सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 जुलाई को रांची जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे।
संकल्प सभा की अध्यक्षता अजीत उरांव ने की। इस अवसर पर प्रकाश टोप्पो, सुरेश गोप, बुधवा तिर्की, निकोलस एक्का, कमल किशोर झा, संतोष गोप, सन्नी साहू, कुलदीप, संदीप गोप, पुष्पा तिर्की और रोहित तिर्की सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित थीं।
सेना और प्रशासन का पक्ष आना बाकी
समाचार लिखे जाने तक सेना अथवा जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी थी। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। भूमि के स्वामित्व, अधिग्रहण प्रक्रिया तथा कथित दोहरी लगान रसीद के संबंध में प्रशासनिक अभिलेखों और संबंधित विभागों के आधिकारिक पक्ष के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
विशेष संवाददाता | Khabar Mantra
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