Gumla news: झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य की हेमंत सरकार ने गुमला के आंजन जंगल में एक इको ट्रेल बनाने की योजना बनाई है, जिसके लिए ₹9.88 करोड़ खर्च किए जाएंगे. दरअसल, गुमला के आंजन जंगल में लगभग 40 एकड़ क्षेत्र का घेराव कर 2000 फीट लंबा Walk-way बनाया जाना. इको ट्रेल का निर्माण क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य करेगा.
इको ट्रेल का मुख्य द्वार आंजनधाम के पास
मालूम हो कि, आंजन कोई ऐसा वेसा जंगल नहीं है. यह एक पवित्र स्थान है, जहां पवनसुत भगवान हनुमान का जन्म हुआ था. यहां माता अंजनी की गोद में विराजमान बाल हनुमान का मंदिर भी है, जिसे आंजनधाम के नाम से जाना जाता है. जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंचते है. विशेषकर मंगलवार को ज्यादातर श्रद्धालुओं भीड़ उमड़ती है. बता दें, इको ट्रेल का मुख्य द्वार आंजनधाम के पास ही बनायी जायेगी.
Read more- खान सर ने स्टूडेंट्स को यूं सुनाई अपनी वेडिंग न्यूज, बोले– पहले देश फिर दुल्हन!
क्या होगा खास इस इको ट्रेल में?
1-प्राकृतिक अनुभव: पर्यटक जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को करीब से देख सकेंगे. यह ट्रेल जंगल के भीतर से गुजरता हुआ ऐसा मार्ग होगा, जिससे पर्यटक प्रकृति से जुड़ सकें.
2-पर्यावरणीय लाभ: ट्रेल के निर्माण से जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वन्यजीवों को संरक्षित वातावरण मिलेगा. इससे मानवीय दखल कम होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा.
Read more- तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता, तेज प्रताप यादव ने दी बधाई – जानिए क्या कहा बड़े भाई ने
3-स्थायी विकास: यह परियोजना क्षेत्रीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी. स्थानीय लोग गाइड, सुरक्षा, सफाई और खानपान जैसी सेवाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.
4-संस्कृति और परंपराओं से परिचय: ट्रेल के माध्यम से पर्यटकों को न केवल प्रकृति का आनंद मिलेगा, बल्कि वे झारखंड की आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज और जीवनशैली को भी नजदीक से समझ सकेंगे.
5-पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: इस इको ट्रेल के ज़रिए झारखंड का पर्यटन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा. ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा.
Read more- Breaking News: JAC Board 10वीं का रिजल्ट जारी, यहां देखें रिजल्ट
सरकार की तैयारी
सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवश्यक निधि आवंटित कर दी गई है और परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसकी निगरानी करेगा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें लगाई जाएंगी.
