Ranchi: झारखंड की वित्तीय स्थिति को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह चरमरा गया है। सरकार बजट की राशि खर्च करने में नाकाम है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्य पूरा करने वाले ठेकेदारों को भुगतान के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड का खजाना खाली नहीं है, बल्कि सरकार की नीयत और वित्तीय प्रबंधन की दिशा ठीक नहीं है। उनके मुताबिक, विकास योजनाओं के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बावजूद करीब 31,416 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाये। उन्होंने राज्य का राजकोषीय घाटा 14,527 करोड़ रुपये तक पहुंचने और कुल देनदारियां 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का भी दावा किया।
ठेकेदारों का भुगतान लंबित, विकास कार्य प्रभावित
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, भवन और दूसरी सरकारी परियोजनाओं में काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। छोटे ठेकेदारों की पूंजी फंसने के साथ मजदूरों, सप्लायरों और बैंकों का बकाया चुकाने में भी परेशानी हो रही है। इसका असर राज्य की विकास योजनाओं पर पड़ रहा है।
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प्रतुल ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए 52,855 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित होने और उनसे संबंधित 1,60,565 करोड़ रुपये का हिसाब उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ और उसका हिसाब अब तक क्यों नहीं दिया गया।
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सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग
भाजपा नेता ने हेमंत सरकार से राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड को ऐसी सरकार की जरूरत है, जो उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करे और विकास कार्यों को गति दे।
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हालांकि, ये सभी आंकड़े और आरोप प्रतुल शाह देव की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं। सरकार की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद वित्तीय स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
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