Ranchi: झारखंड में जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलरों के बकाया कमीशन को लेकर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जल्द भुगतान का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग इस मामले को लेकर गंभीर है और लंबित भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा।
मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के सात माह के बकाया कमीशन को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 25 हजार से अधिक PDS डीलर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके कमीशन का समय पर भुगतान जरूरी है।
इस वित्तीय वर्ष में 14 जिलों का पूरा भुगतान हो चुका है
इरफान अंसारी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से डीलर कमीशन के रूप में एक वर्ष की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। शेष बकाया राशि के लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र को पत्र भेजे जाने की बात भी उन्होंने कही।
मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 14 जिलों का पूरा भुगतान हो चुका है, जबकि बाकी जिलों का भुगतान जल्द होने की उम्मीद है। उनके मुताबिक, संबंधित मामला फिलहाल ट्रेजरी में लंबित है।
नेतागिरी नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान
डीलर एसोसिएशन की ओर से सामने आए बयानों पर मंत्री ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन या बयानबाजी के बजाय विभाग से सीधे संवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “नेतागिरी नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान।”
मंत्री ने बताया कि 6 तारीख को विभागीय स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें डीलरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और संगठन के प्रतिनिधियों से अपनी समस्याएं व सुझाव तथ्यात्मक रूप से रखने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार PDS डीलरों को खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी मानती है और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर विभाग स्तर पर प्रयास जारी रहेंगे।
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