रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM/NRHM) में भारी वित्तीय अनियमितताओं, सार्वजनिक धन के गबन और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। मरांडी ने विगत 10 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य विभाग को आवंटित लगभग ₹6,000 करोड़ की राशि, उसके उपयोग, खरीद और वित्तीय लेन-देन की सीबीआई (CBI) या सक्षम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
धनबाद घोटाले से उजागर हुई वित्तीय नियंत्रण की विफलता
अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज मामले की जांच से संबंधित हालिया रिपोर्ट्स का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से प्राप्त ₹11 करोड़ से अधिक की राशि में से करीब ₹6.97 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। इसमें से ₹4.16 करोड़ से अधिक की राशि आरोपी ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, उसके परिजनों और परिचितों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।
मरांडी ने सवाल उठाया कि संबंधित अवधि में आहरण एवं व्ययन अधिकारी (DDO) का दायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO/Civil Surgeon) के पास था। ऐसे में जांच को केवल संविदा पर कार्यरत कर्मचारी तक सीमित रखना अपर्याप्त है; भुगतान स्वीकृति, खातों के संचालन और निगरानी के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग में जांच के लिए 5 मुख्य बिंदु
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य के सभी 24 जिलों में पिछले एक दशक के आवंटन, आहरण, भुगतान और आपूर्ति का रिकॉर्ड्स से मिलान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित 5 बिंदुओं को जांच के दायरे में शामिल करने की मांग रखी है:
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वित्तीय अधिकार एवं भुगतान प्रक्रिया: ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रदान किए गए वित्तीय अधिकारों का वैधानिक आधार और बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था जांची जाए।
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दवाओं एवं उपकरणों की खरीद: अमानक (नॉन-स्टैंडर्ड) दवाओं, खराब उपकरणों, बिना आपूर्ति भुगतान करने और बाजार दर से अधिक कीमत पर खरीद के आरोपों का निविदा, स्टॉक रजिस्टर व फिजिकल वेरिफिकेशन से मिलान कराया जाए।
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सॉफ्टवेयर एवं IT परियोजनाएं: स्वास्थ्य प्रबंधन और स्टॉक ट्रैकिंग के लिए विकसित पोर्टलों/सॉफ्टवेयरों पर हुए व्यय तथा संबंधित कंपनियों के चयन और रखरखाव भुगतानों का तकनीकी परीक्षण कराया जाए।
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CAG और ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) और महालेखाकार की रिपोर्टों में दर्ज असमायोजित अग्रिम (Unadjusted Advances) व लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों (UC) पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
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विधानसभा में दी गई जानकारियों का सत्यापन: विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों पर दिए गए उत्तरों का मूल अभिलेखों से मिलान कराया जाए ताकि तथ्य छिपाने या भ्रामक जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके।
नेता प्रतिपक्ष की मुख्यमंत्री से 5 प्रमुख मांगें
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CBI या SIT जांच: राज्य के सभी 24 जिलों में पिछले 10 वर्षों के आवंटन और खर्च की सीबीआई या निष्पक्ष एसआईटी से जांच कराकर सक्षम न्यायालय से इसकी निगरानी का अनुरोध किया जाए।
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फॉरेंसिक ऑडिट: महालेखाकार से विशेष लेखापरीक्षा कराने के साथ-साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों से जिला और प्रखंड स्तर के बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए।
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रिकॉर्ड्स की सुरक्षा: सभी बिल, वाउचर, निविदा अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, डिजिटल लॉग और बैंक डिटेल्स तत्काल जब्त/सुरक्षित किए जाएं ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके।
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सख्त कानूनी कार्रवाई: जांच में संलिप्त पाए जाने वाले सिविल सर्जन, चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Anti-Corruption Act) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर राशि की वसूली की जाए।
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समयबद्ध रिपोर्ट: पूरी जांच और ऑडिट के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की जाए और प्रगति रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाए।
मरांडी ने पत्र के अंत में जोर देकर कहा कि जनस्वास्थ्य के लिए निर्धारित जनता के पैसे के दुरुपयोग पर किसी भी स्तर की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। सरकार को तत्काल निर्णय लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
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