Ranchi: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर झारखंड कांग्रेस ने 28 सितंबर को राज्यभर में आंदोलन का ऐलान किया है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पार्टी निर्वाचन आयोग की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर जिलों में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने 27 और 28 सितंबर के कार्यक्रमों की घोषणा की है।
केशव महतो कमलेश ने कहा कि आंदोलन की तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी के. राजू ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है. कांग्रेस की मांग है कि निर्वाचन आयोग की जवाबदेही तय हो.
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के निशाने पर काम कर रहा है और SIR के जरिए मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के तहत 35 से 40 लाख मतदाताओं के नाम प्रभावित किए जा रहे हैं.
धुर्वा स्थित केंद्रीय निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर होगा प्रदर्शन
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 28 सितंबर को धुर्वा स्थित केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्यालय के समक्ष आंदोलन किया जाएगा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने की बात भी कही गई.
उन्होंने कहा कि पहले ऐसी स्थिति नहीं बनती थी, लेकिन इस बार SIR को लेकर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है. कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर राज्यभर में आंदोलन करेगी.
प्रदीप यादव बोले-वोट का अधिकार छीनने की कोशिश
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी निर्वाचन आयोग और SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 1950 में देश को संविधान मिला और इसके बाद नागरिकों को मत का अधिकार मिला, लेकिन अब इस अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है.
प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदाताओं के नाम काटने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपना रही है. उन्होंने दावा किया कि इसका असर खास तौर पर SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं पर पड़ सकता है.
नए मतदाताओं के दस्तावेज और नियमों पर भी सवाल
प्रदीप यादव ने नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 की प्रक्रिया में बदलाव का दावा करते हुए कहा कि अब माता-पिता से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा रही है. उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर इस तरह के नए नियम चिंता का विषय हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि जो मतदाता बीजेपी के खिलाफ हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, ये कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप हैं.
11 महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे जाने का भी मुद्दा उठाया
प्रदीप यादव ने SIR के दौरान मांगे जा रहे दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 11 महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मैट्रिक का प्रमाणपत्र भी मांगा गया है. उन्होंने सवाल किया कि क्या मैट्रिक के प्रमाणपत्र का सत्यापन करना इतना मुश्किल है.
उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी अपने ‘आका’ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयुक्त को कई पत्र लिखे गए हैं.
बीजेपी के पत्र पर कार्रवाई का लगाया आरोप
प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से एक पत्र लिखे जाने के बाद राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजा. उन्होंने दावा किया कि जातीय, आवासीय और EWS प्रमाणपत्रों की ऑफलाइन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर भी निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से पत्राचार किया गया.
SIR के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस का दावा
प्रदीप यादव ने दावा किया कि SIR के माध्यम से देशभर में अब तक करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसी वजह से देश की जनता में आक्रोश है.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची से किसी भी पात्र नागरिक का नाम नहीं हटना चाहिए और निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं जवाबदेह होनी चाहिए. पार्टी ने इसी मांग को लेकर 28 सितंबर को राज्यभर में आंदोलन करने का ऐलान किया है.
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