Ranchi: डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में झारखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी का ड्राफ्ट 1 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में आयोजित निवेशक रोड शो के दौरान इस ड्राफ्ट का अनावरण करेंगे। सरकार का लक्ष्य झारखंड को पूर्वी भारत का प्रमुख डिजिटल और तकनीकी निवेश केंद्र बनाना है।
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झारखंड की पहली AI पॉलिसी: क्या है योजना?
राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही AI पॉलिसी का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उद्योगों, स्टार्टअप्स और डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत:
- AI आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा।
- डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर होगा।
- सरकारी सेवाओं में AI तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
- कौशल विकास, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में AI के उपयोग का रोडमैप तैयार किया जाएगा।
राज्य को क्या होगा फायदा?
AI पॉलिसी लागू होने के बाद सरकारी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा। इसके अलावा:
- स्वास्थ्य क्षेत्र में रोग पहचान और उपचार प्रणाली मजबूत होगी।
- शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा।
- धनबल और संसाधनों की निगरानी बेहतर होगी।
- उच्च कौशल वाले रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- युवाओं के लिए डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI सेक्टर में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।
निवेशकों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं
नई AI पॉलिसी के तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, जिनमें शामिल हैं:
- भूमि आवंटन में प्राथमिकता
- पूंजीगत अनुदान
- बिजली शुल्क में रियायत
- स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाएं
- सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था
विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड के पास सस्ती जमीन, खनिज संसाधन, मजबूत ऊर्जा आधार और पूर्वी भारत में रणनीतिक स्थिति जैसी खूबियां हैं, जिससे राज्य डेटा सेंटर और AI उद्योगों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बन सकता है।
पूर्वी भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनेगा
झारखंड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी काम चल रहा है। जानकारी के अनुसार, सिंगापुर की कंपनी NexGen Cloud Capital Limited ने राज्य में अत्याधुनिक AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
- कंपनी को लगभग 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- परियोजना में करीब 3300 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
- लगभग 1600 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।
दिल्ली रोड शो में निवेशकों को आकर्षित करेगी सरकार
दिल्ली रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को पूर्वी भारत के उभरते तकनीकी और डिजिटल निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सरकार का मानना है कि AI पॉलिसी राज्य में तकनीक आधारित निवेश को बढ़ावा देने के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी।
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कंटेंट राइटर एवं रिपोर्टर, खबर मन्त्र। झारखंड के स्थानीय समाचार, महिला विकास, कला और लाइफस्टाइल खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।
